पालिकेची तक्रार सेवा ‘आॅफलाईन’!
By Admin | Updated: April 19, 2015 00:49 IST2015-04-19T00:26:51+5:302015-04-19T00:49:33+5:30
बीड : येथील पालिकेने मोठा गाजावाजा करीत नागरिकांच्या तक्रारी आॅनलाईन स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध केली

पालिकेची तक्रार सेवा ‘आॅफलाईन’!
बीड : येथील पालिकेने मोठा गाजावाजा करीत नागरिकांच्या तक्रारी आॅनलाईन स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध केली. मात्र, ही सुविधा आॅफलाईन असल्यामुळे ना तक्रारी करता येताहेत ना त्याचे निराकरण होतेय. त्यामुळे पालिकेची आॅनलाईन तक्रार सेवा फुसका बार ठरली आहे.
ई गर्व्हनन्स अंतर्गत बीड पालिकेने १९ जुलै २०१२ रोजी आॅनलाईन तक्रार सेवा सुरू केली. तेव्हापासून ते आतापर्यंत या तक्रार विभागाला ग्रहनच लागलेले आहे. तक्रार घेण्यासाठी नेमलेले कर्मचारी जागेवर नसतात. नगर रचना विभागातील तक्रारी आॅनलाईन स्वीकारण्याची सोय मराठवाड्यात पहिल्यांदा बीडमध्ये उपलब्ध झाली होती. जन्म मृत्यू नोंद २०१२, आवकजावक २०१३, विवाह नोंदणी, मालमत्ता २०१४ व लेखा संबंधित तक्रारींची आॅनलाईन सुविधा २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली आहे.
निवारण सेवाच समस्येच्या गर्तेत
ही सुविधा सुरू झाल्यामुळे नागरीकांच्या समस्या मार्गी लागतील अशी आशा होती, मात्र पालिकेची उदासीनता आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष यामुळे ही सुविधा पुर्णत: ‘फ्लॉप’ ठरली आहे. त्यामुळे तक्रारींचा पाढा आजही कायमच असल्याचे दिसून येत आहे.
एसएमएस सुविधा सुरू
आपल्या तक्रारींची आणि कर भरणा केलेली पावती, कर थकबाकी याची माहिती मोबाईलवर घरबसल्या मिळत आहे. ही सुविधा ४ एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली असल्याचे लिपीक राम शिंदे यांनी सांगितले.
नागरिकांची सीओंकडे धाव
तक्रारी घेण्यासाठी कोणीच नसल्याने संतप्त नागरीकांनी तक्रार विभागाचीच तक्रार मुख्याधिकारी श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्याकडे केली होती. यावर मुख्याधिकारी भालसिंग यांनी सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांना बोलावून चांगलेच धारेवर धरले. (प्रतिनिधी)
तक्रार घेण्यासाठी नेमलेले कर्मचारी गैरहजर असूनही त्यांना केवळ नोटीस दिली जाते.
४मात्र त्यांच्यावर कसलीच कारवाई केली जात नाही.
४वरिष्ठच पाठिशी घालत असल्याचा आरोप होत आहे.
पहिल्यांदा तक्रार विभागात तक्रार द्यावी. नंतर ही तक्रार तीन दिवसात संबंधीत विभागाला जाणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ३० दिवसात संबंधीत विभागाने ती दुर करणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडे तिचा अहवाल पाठवावा. त्यांनी याची चौकशी करून तीन महिन्याच्या आत मुख्याधिकाऱ्यांकडे पाठविणे आवश्यक असून यावर काय कारवाई करायची हा निर्णय मुख्याधिकाऱ्यांचा असल्याचे प्राशासकीय अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी सांगितले.