प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना २ महिन्यांत मंजुरी

नांदेड : प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत घरकुल मिळावे यासाठी नोंदणी केलेल्या ५६ हजार लाभार्थ्यांपैकी ८० टक्के कुटुंबांच्या तपासणीचे काम पूर्ण झाले असून त्यांचे प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर केले आहेत़

भारत दाढेल ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत घरकुल मिळावे यासाठी नोंदणी केलेल्या ५६ हजार लाभार्थ्यांपैकी ८० टक्के कुटुंबांच्या तपासणीचे काम पूर्ण झाले असून त्यांचे प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर केले आहेत़ आता या प्रस्तावांना केंद्र शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असून येत्या दोन महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे़ त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे़
शहरात बीएसयुपी योजनेनंतर प्रधानमंत्री आवास ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत़ बीएसयुपी योजनेत ज्यांना घरकुल मिळाले नाही, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे़ मागील वर्षी या योजनेतंर्गत जवळपास ५६ हजार नागरिकांनी महापालिकेकडे घरकुलासाठी आॅनलाईन नोंदणी केली होती़
नोंदणी केलेल्या अर्जदारांची माहिती पडताळण्यासाठी महापालिकेने पथके तयार केले़ त्यानुसार शहरात ठिकठिकाणी अर्जदारांची माहिती संकलित करण्यात आली़ पात्र अर्जदारांचे प्रस्ताव या योजनेचे समन्वयक असलेल्या म्हाडा कंपनीकडे पाठविण्यात आले आहेत़ त्यानंतर डीपीआर पाठविण्याचे काम सुरू आहे़ म्हाडाकडून हे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी जातील़ ही मंजुरी मिळण्यासाठी दोन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली़
या योजनेतंर्गत मध्यम उत्पन्न असलेल्या गटात दोन प्रकार केले आहे़ एमआयजी गट १ मध्ये ज्यांचे उत्पन्न ६ ते १२ लाख आहे व एमआयजी गट २ मध्ये ज्यांचे उत्पन्न १२ ते १८ लाख उत्पन्न आहे, अशांचा समावेश केला आहे़ गट १ मधील लाभार्थ्यांना ९ लाखांचे तर गट २ मधील लाभार्थ्यांना १२ लाखांजे कर्ज मंजूर केले जाईल़ शासनाकडून बँकेच्या व्याजदारावर सबसिडी मिळणार आहे़ गट १ साठी ४ टक्के तर गट २ साठी ३ टक्के सबसिडी मिळेल़ या लाभार्थ्यांना बँकेशी संपर्क साधून कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर कर्ज मिळेल़
कमकुवत गटासाठी ३ लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार असून कमी उत्पन्न असलेल्या गटातील लाभार्थ्यांना ६ लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे़ घटक क्रमांक ३ मध्ये जे शहरात किरायाने राहतात, अशा लाभार्थ्यांचा समावेश असून किरायादार लाभार्थ्यांना शासकीय जमिनीवर घरे बांधून देण्यात येतील़ मात्र या प्रक्रियेत शासकीय जमीन उपलब्ध असणे गरजेचे आहे़ दरम्यान, आगामी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वी घरकुलांना मंजुरी मिळेल, असा विश्वास महापालिकेतील सूत्रांनी व्यक्त केल्याने संबंधित लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा संपणार आहे़