बेरोजगारांची लूट

By Admin | Updated: September 7, 2014 00:25 IST2014-09-06T23:40:23+5:302014-09-07T00:25:34+5:30

बीड : नोकरीसाठी दारोदार फिरणाऱ्या बेरोजगारांची प्रशासन भरती प्रक्रियेत कशी राजरोस लूट करते? हे बघायचे असेल तर येथील जिल्हा परिषदेकडे पहा. मराठवाड्यात

Plunder the unemployed | बेरोजगारांची लूट

बेरोजगारांची लूट


बीड : नोकरीसाठी दारोदार फिरणाऱ्या बेरोजगारांची प्रशासन भरती प्रक्रियेत कशी राजरोस लूट करते? हे बघायचे असेल तर येथील जिल्हा परिषदेकडे पहा. मराठवाड्यात कुठेच नाही इतके अव्वाच्या सव्वा शुल्क जिल्हा परिषदेने परीक्षा शुल्काच्या स्वरुपात वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बेरोजगारांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.
जिल्हा परिषदांमध्ये परिचर, लिपिक, पशूधनपर्यवेक्षक आदी पदांसाठी भरती प्रकिया होत आहे. मराठवाड्यात नांदेड वगळता सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त पदांसाठी भरती होत आहे. बीडमध्ये परिचर पदासाठी २३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी परीक्षा प्रक्रिया पार पडत आहे. त्यासाठी २८ आॅगस्ट २०१४ पासून आॅनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवातही झाली आहे. भरती प्रक्रियेचे शुल्क किती असावे? याबाबत शासनाने निकष घालून दिलेले आहेत. खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या शुल्काच्या निम्मे शुल्क मागासवर्गीयांसाठी लागू करणे आवश्यक असते. मात्र, बीड जिल्हा परिषदेने खुल्या प्रवर्गासाठी सुमारे ४०० रुपये तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ३०० रुपये इतके शुल्क ठेवले आहे. दरम्यान, मराठवाड्यांतील इतर जिल्हा परिषदांमधील परीक्षा शुल्क मात्र अतिशय कमी आहे. उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, औरंगाबाद, लातूर या जिल्ह्यांमधील परीक्षा शुल्क बीडपेक्षा कमी आहे. त्याुमळे जिल्ह्यातील बेरोजगारांची अक्षरश: लूट सुरु असल्याचे पहावयास मिळते.
याबाबत येथील सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक रवींद्र तुरुकमारे यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, परीक्षा शुल्क शासन नियमानुसारच निश्चित केले आहे. याउपरही काही शंका असेल तर माहिती घेऊन सांगतो, असे त्यांनी सांगितले.
शुल्क कमी करा अन्यथा घेराव
जिल्ह्यात आधीच रोजगाराची कुठले साधने उपलब्ध नाहीत. जिल्हा परिषदेत परिचर पदासाठी भरती प्रक्रिया होत असल्याने बेरोजगाराची अर्ज भरणयासाठी झुंबड उडत आहे. मात्र, इतर जिल्ह्यांपेक्षा येथील जिल्हा परिषदेने जास्तीचे शुल्क बंधनकारक केले आहे. शिवाय मागासवर्गीय उमेदवारांचे शुल्क खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीच्या शुल्कापेक्षा निम्मे असले पाहिजे;पण ते देखील जास्तीचे आहे. शुल्क निश्चित करताना शासन नियम पाळले नाहीत, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा कार्याध्यक्ष राहुल वाईकर यांनी केला. जिल्हा परिषदेने बेरोजगारांची थट्टा चालविली असे सांगून शुल्क कमी करावे, अन्यथा सीईओंना घेराव घालू असा इशाराही त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)
जिल्हाखुलेमागासवर्गीय
बीड४००३००
हिंगोली१५००७५
परभणी१५००७५
जालना२९०१९०
लातूर२००१००
औरंगाबाद२९० १९०
उस्मानाबाद१५००७५

Web Title: Plunder the unemployed

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.