प्लॉट खरेदी-विक्री होणार सुलभ !

लातूर : नाहरकत प्रमाणपत्रांच्या कचाट्यामुळे महापालिका व नगरपालिका हद्दीतील बिगर शेतजमीन अर्थात प्लॉट खरेदी-विक्रीला एन.ए. चा मोठा अडसर होता. मात्र आता एन.ए.ची अट शिथील झाली आहे. चौरस मीटर प्रमाणे एन.ए. वसुलीवरही काही निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे नवीन प्लॉट खरेदी-विक्री आता सुलभ होणार आहे.
तहसीलदारांचे नाहरकत प्रमाणपत्र, नगररचनाकारांचे नाहरकत, टाऊन प्लॅन, तहसीलदारांचा स्थळ पाहणी अहवाल व ले-आऊट पाहून बिगर शेत जमिनीसाठी एन.ए. चा परवाना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिला जात होता. मात्र या अटीतून सुटका मिळाली आहे. मनपा व नगरपालिका हद्दीत विकास आराखडा मंजूर असल्यानंतर एन.ए. परवान्याची गरजच लागणार नाही. मात्र त्यात शहर आराखडा मंजूर असणे आवश्यक आहे. रस्त्याच्या लांबीनुसार रुंदी, जमीन क्षेत्राच्या १० टक्के खुली जागा सोडणे, राज्यमार्ग किंवा जिल्हा मार्ग त्या जमिनीतून असेल, तर ४० फुटांचा सेवामार्ग सोडणे, त्याचबरोबर शॉपिंग सेंटर, खेळाचे मैदान, स्मशानभूमी, शाळा-बगिचा व लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुविधा आणि त्यात रस्ते प्रस्तावीत असावे लागतील. या विकास आराखड्यानुसार बांधकाम परवाने दिले जातात. आता इथे एन.ए. परवान्याची गरज लागणार नाही. दरम्यान, ग्राहकही एन.ए. पाहूनच प्लॉट खरेदी-विक्री करीत होता. टाऊन प्लॅन, नगररचनाकारांचा परवाना याबाबी दुय्यम होत्या. एन.ए. आवश्यकच होता. मात्र आता एन.ए.ची अट शिथील झाली आहे. मनपा, नगरपालिकेच्या व सूक्ष्म प्राधिकाऱ्याची परवानगी मिळाल्यानंतर आता फक्त महसूल विभागाला कळविणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)
शुल्क कमी होण्याची शक्यता...
चौरस मीटर प्रमाणे एन.ए. ची वसुली महसूल विभागामार्फत केली जात होती. ती आता नगरपालिका, महानगरपालिकांकडून होईल. शहरातील झोननुसार एन.ए. चे शुल्क होते.
आता ते शुल्क पालिका किंवा संबंधित महापालिका ठरवेल. चौरस मीटरला लातूर शहरात झोन क्र. १ मध्ये ९ रुपये ७२ पैसे, झोन क्र. २ मध्ये ११.३२ पैसे, झोन क्र. ३ मध्ये १० रुपये ८ पैसे आणि झोन क्र. ४ मध्ये १२ रुपये ४ पैसे अशा शुल्काची आकारणी केली जात होती. हे शुल्कही कमी होईल, असा अंदाज महसूल, नगररचनाकार आणि महापालिका सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
पूर्वीप्रमाणे झोनवाईज शुल्क राहील. परंतु, ते शुल्क संबंधित पालिकांकडे घेतले जाईल.
वेळ आणि पैशाची बचत...
लातूर जिल्ह्यातील लातूर मनपा, उदगीर, अहमदपूर, औसा आणि निलंगा नगरपालिकेच्या हद्दीत विकास आराखडा मंजूर आहे. आता या सर्व संस्थांमध्ये बिगर शेतजमिनीच्या विक्रीसाठी एन.ए.ची गरज लागणार नाही. मात्र मूळ मोजणी नकाशा, सातबारा, ८ अ चा उतारा, ले-आऊट, नियमानुसार तयार केलेल्या रेखांकनाच्या पाच प्रती या बाबी आवश्यक राहतीलच, अशी माहिती लातूर शहराचे सहाय्यक नगररचनाकार एस.पी. मिटकरी यांनी दिली. बुधवारीच राज्य मंत्रिमंडळाने एन.ए. बाबतचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या संदर्भात अद्याप अध्यादेश आला नाही. परंतु, नवीन प्लॉट खरेदी-विक्री या निर्णयामुळे सुलभ होऊ शकते. वेळ आणि पैशाची बचत या निर्णयामुळे होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.