वृक्षारोपणात बीड राज्यात तृतीय

बीड : जलयुक्त शिवारमध्ये बीड जिल्ह्याने राज्यात दहावा तर वृक्षारोपण कार्यक्रमात सर्वतृतीय क्रमांक पटकाविला

सतीश जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जलयुक्त शिवारमध्ये बीड जिल्ह्याने राज्यात दहावा तर वृक्षारोपण कार्यक्रमात सर्वतृतीय क्रमांक पटकाविला. या कामगिरीमुळे राज्यात बीड जिल्ह्याची ओळख सकारात्मक जिल्हा म्हणून निर्माण झाली असून येथील जनतेसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. अहोरात्र प्रयत्न करून बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी खूप काही करायची इच्छा आहे. त्यासाठी जनतेनेही पुढे येऊन जिल्हा प्रशासनास सहकार्य केले पाहिजे, अशा शब्दात जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
जिल्ह्यात जलयुक्तची कामे दर्जेदार कशी होतील, याकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सोशल आॅडीट केले जाते. झालेल्या आणि होत असलेल्या कामाची छायाचित्रे बघितली जातात. ग्रामसभेत अशा कामाच्या दर्जाबाबत चर्चा होते. अनेक वेळा काम चालू असताना त्या कामाच्या दर्जाबाबत कुणी तक्रार करत नाही, परंतु काम पूर्ण झाल्यावर तक्रारी येतात. जेव्हाच्या तेव्हा तक्रारी आल्या तर दर्जा सुधारला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
वृक्षारोपणात जिल्ह्याने १७ लाखांच्यावर रोपे लावून राज्यात तिसरा क्रमांक पटकाविला. जिल्ह्याला १२ लाख ८२ हजार वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट दिले होते. या रोपांचे संगोपण अधिक चांगले कसे करता येईल, याचे नियोजन चालू आहे, या दोन्हीही उपक्रमात लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकसहभागातून अनेक योजना यशस्वी होतात आणि त्याचा फायदा पर्यायाने जनतेलाच होतो, असे ते म्हणाले.
आदर्श ग्राम योजनेत परळी तालुक्यातील १५ गावे दत्तक घेण्यात आली आहेत. या गावात शाळा, अंगणवाडी, क्रीडांगण, जलयुक्त शिवार, शुद्ध पेयजल आदि विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. याशिवाय अंबाजोगाई तालुक्यातील ८ अशी एकूण २३ गावे दत्तक घेण्यात आली आहे. या गावांच्या विकासासाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील इतर गावेही दत्तक घेऊन त्यांचा विकास केला जाईल. अंबाजोगाई तालुक्यातील आणखी दहा गावांची या योजनेसाठी निवड मानवलोक ही सेवाभावी संस्था करणार आहे. यासाठी बुधवारी बैठक होईल, अशी माहितीही सिंह यांनी यावेळी बोलताना दिली.
आदर्शग्राम लोळदगावला ७ कि.मी.चा पाणंदरस्ता आणि एक डीपीही मंजूर केली हे सांगताना त्यांनी लोळदगावच्या ग्रामस्थांचे ते करीत असलेल्या कार्याबद्दल कौतुक केले.
शासकीय धान्य पुरवठा प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कामकाज अधिक सोयीस्कर व्हावे, यासाठी काही आमूलाग्र बदल केले आहेत. पुरवठ्यासाठी ज्या दक्षता समित्या नेमल्या आहेत, त्या समिती सदस्यांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. या सदस्यांना शासकीय धान्याचे गोदामही तपासण्याचे अधिकार दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.