नियोजन समितीने सिग्नलसाठी दिलेले दीड कोटी धूळ खात !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 26, 2016 00:46 IST2016-08-26T00:35:38+5:302016-08-26T00:46:20+5:30

हणमंत गायकवाड ,लातूर जिल्हा नियोजन समितीने शहर वाहतुकीला शिस्त लागावी म्हणून १४ सिग्नल्ससाठी १ कोटी ५३ लाख ३१ हजारांचा निधी मंजूर केला असून, हा निधी नगर विभागाकडे वर्गही करण्यात आला आहे.

The Planning Commission eats half a million dust for the signal! | नियोजन समितीने सिग्नलसाठी दिलेले दीड कोटी धूळ खात !

नियोजन समितीने सिग्नलसाठी दिलेले दीड कोटी धूळ खात !




हणमंत गायकवाड ,लातूर
जिल्हा नियोजन समितीने शहर वाहतुकीला शिस्त लागावी म्हणून १४ सिग्नल्ससाठी १ कोटी ५३ लाख ३१ हजारांचा निधी मंजूर केला असून, हा निधी नगर विभागाकडे वर्गही करण्यात आला आहे. मात्र मनपाने सिग्नलसाठी काढलेल्या निविदेला कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने निधी धूळ खात पडून आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने लातूर शहरातील विविध चौकांत १४ सिग्नल्स बसविण्यासाठी १ कोटी ५३ लाख ३१ हजारांचा निधी फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर केला. मंजुरीनंतर हा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून नगर विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. नगर विभागाकडून मनपाकडे हा निधी वर्ग झाला आहे. दरम्यान, शहरात दयानंद गेट, शिवाजी चौक, आदर्श कॉलनी, गूळ मार्केट, हनुमान चौक, विवेकानंद चौक, गांधी चौक, बसवेश्वर चौक आदी १४ ठिकाणी या निधीतून सिग्नल्स बसविले जाणार आहेत. प्रत्येक सिग्नलवर दहा ते पंधरा लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. त्यासाठी मनपाने निविदा मागविल्या होत्या. दोनवेळा निविदा मागितल्या. परंतु, दोनच कंपन्यांनी निविदा भरली. कमीत कमी तीन कंपन्यांच्या निविदा असणे आवश्यक आहे. मात्र येथे दोनच निविदा आल्याने फेरनिविदा काढण्यात आली. आता तिसऱ्यांदा फेरनिविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लातूर शहरात अशोक हॉटेल चौक, मिनी मार्केट चौक येथील दोनच सिग्नल सध्या सुरू आहेत. अन्य चौकांत सिग्नल चालू नाहीत. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. नियमांचे उल्लंघन होते. शिस्त नसल्याने अपघातही होतात. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने मनपाच्या प्रस्तावानुसार १ कोटी ५३ लाख ३१ हजारांचा निधी मंजूर करून तो वर्गही केला आहे. परंतु, निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने निधी पडून आहे.
लातूर शहरात १४ सिग्नल्स बसविण्यासाठी नियोजन समितीने प्रस्तुत निधी मंजूर केला आहे. तो संबंधित विभागाकडे वर्गही झाला आहे. पुढील प्रक्रिया मनपाची आहे. आम्ही निधी दिला असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी कोलगणे यांनी सांगितले.

Web Title: The Planning Commission eats half a million dust for the signal!