भारत निर्माण योजनेत गैरव्यवहारप्रकरणी याचिका

औरंगाबाद : भारत निर्माण योजनेंतर्गत भायगाव (ता. वैजापूर) येथे झालेल्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचा चौकशी अहवालाच्या आधारे गुन्हे न नोंदविल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने प्रतिवादी जि. प. आणि पं. स.ला नोटिसा काढल्या आहेत.
भायगाव येथील भारत निर्माण योजनेच्या कामात ४ लाख १९ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार रावसाहेब कदम यांनी १५ नोव्हेंबर २०१० रोजी वैजापूर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकऱ्यांकडे दिली. ग्रामपंचायत सदस्य पंढरीनाथ साहेबराव कदम यांनी हा अपहार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर पं.स. गटविकास अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीनुसार चौैकशी करून अहवाल १८ मार्च २०११ रोजी जि. प. मुख्य कार्र्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविला. या चौकशी अहवालानुसार योजनेच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना दोषी ठरविण्यात आले होते.
त्यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही न केल्याने प्रशासनाने गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता, उपविभाग वैजापूर यांना नोटिसा बजावल्या. या पार्श्वभूमीवर कदम यांनी २ जुलै २०१४ रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली की, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे संबंधिताविरोधात गुन्हे दाखल करावेत. पोलिसांनी त्याच्या अर्जाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे कदम यांनी अ‍ॅड. रवींद्र गोरे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर केली. प्राथमिक सुनावणी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. पी.आर. बोरा यांच्यासमोर झाली. पुढील सुनावणाी २० आॅगस्ट रोजी होईल.