वक्फ बोर्ड अधिनियमाच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका निकाली

वक्फ बोर्ड सुधारणा अधिनियम २०१३ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च

ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 23  - वक्फ बोर्ड सुधारणा अधिनियम २०१३ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या.व्ही . के . जाधव यांनी निकाली काढली आहे .
परिणामी सुधारीत कायद्यानुसार वक्फ न्यायधिकरणासाठी न्यायाधीशांसह एक प्रशासकीय अधिकारी आणि मुस्लिम कायद्याची माहिती असलेले एक तज्ज्ञ अशा त्रिसदस्यीय समितीची तरतूद कायम झाली आहे.
वक्फ बोर्ड कायद्यानुसार पूर्वी महाराष्ट्र वक्फ न्यायधिकरण एक सदस्यीय होते. वक्फ कायद्याच्या कलम ८३ च्या ४ (अ), (ब), (क) नुसार नवीन सुधारणा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार न्यायधिकरणासाठी न्यायाधीशांसह एक प्रशासकीय अधिकारी आणि मुस्लिम कायद्याची माहिती असलेले एक तज्ज्ञ अशा त्रिसदस्यीय समितीची तरतूद करण्यात आली आहे.
ह्यअ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रायब्यूनल' तर्फे अब्दुल हमीद देशमुख यांनी खंडपीठात सुधारीत कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते . पूर्वीच्या एक सदस्यीय न्यायधिकरणाला चांगल्या पद्धतीने काम करता येत होते. मात्र नवीन कायद्यानुसार त्रिसदस्यीय समितीतील बिगर न्यायिक सदस्यांमुळे न्यायिक कामकाजात अडथळे निर्माण होतील, त्यामुळे मूळ हेतू असफल होईल, असे याचिकेत म्हटले होते . प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने प्रतिवादी केंद्र शासनाचे विधी व न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यांक मंत्रालय, राज्याचे मुख्य सचिव आणि अल्पसंख्यांक विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र वक्फ न्यायधिकरणावर बहुसदस्यीय समिती नेमण्ययाचे आदेश दिले आहेत .या याचिकेतील मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते . वरिष्ठ न्यायालयाने निर्णय घेतला असताना दुसऱ्या न्यायालयाने निर्णय घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. याचिकाकर्त्याने अतिरिक्त मुद्दे मांडण्याचा प्रश्नच येत नाही असे निरीक्षण नोंदवून जनहित याचिका निकाली काढली. याचिकार्त्यांकडून अ‍ॅड. विनायक देशमुख, अ‍ॅड. जे. एच. देशमुख, केंद्र शासनातर्फे असिस्टन्ट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे आणि राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली .