छत्रपती संभाजीनगर : ‘दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्याय दंडाधिकारी’ प्रथम वर्ग पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या मुख्य परीक्षेबाबत दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. संजय देशमुख यांनी एमपीएसीला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबरला होईल.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ‘दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्याय दंडाधिकारी’ प्रथम वर्ग २०२२ व २०२३ साठी दोन्ही परीक्षा एकाच वर्षी घेतल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. २०२२ मध्ये पात्र ठरलेले ४८ विद्यार्थी पुन्हा २०२३ मध्येही पात्र ठरल्याने कट ऑफच्या जवळ पोहोचलेल्या अन्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
काय आहे याचिका ?महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग २०२२ व २०२३ साठीच्या दोन्ही परीक्षा एकाच वर्षी म्हणजे २०२३ मध्ये घेतल्या होत्या. सन २०२२ साठी घेतलेल्या परीक्षेत निवड झालेले राज्यातील जवळपास ४८ विद्यार्थी पुन्हा २०२३ साठीही पात्र ठरल्याने त्यांना पुन्हा एमपीएससीने मुलाखतीसाठी बोलावले. त्यामुळे अन्य कट ऑफच्या जवळपास गुण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संधी हिरावली जाण्याची शक्यता असल्याने आकाश माळी-पाटील, दीपाली शिंदे यांनी ॲड. गजानन एन. तीर्थकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. २०२२ च्या जाहिरातीमध्ये निवड झालेल्या ४८ विद्यार्थ्यांना पुन्हा २०२३ च्या मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात आल्याने न्यायिक सेवानियमानुसार १:३ प्रमाण (रेशो) पूर्ण होत नसून, त्यामुळे अन्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचा युक्तिवाद तीर्थकर यांनी केला.