औरंगाबाद : पर्जन्यमान कमी असल्याने भूगर्भातील पाणीपातळी झपाट्याने खालावली असून, सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या जलस्रोतापासून खाजगी विहीर किमान ५०० मीटरवर असावी. त्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून पत्र घ्यावे लागते; परंतु नियम डावलून पाणीटंचाईत नको त्या ठिकाणी शेकडो छिद्र जमिनीला पाडण्याकडे जनतेचा भर असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकारी योजनेतील विहीर तसेच बोअरवेल खोदण्यासाठी नियम व अटी घालून दिल्या असून, त्यानुसारच जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्याच्या देखरेखीखाली कामे करून घेतली जातात; परंतु खाजगी विहीर व बोअरवेलधारक हे मनपा तसेच जिल्हा परिषद या दोन्ही यंत्रणांकडून कोणताही परवाना न घेता खाजगी जागेवर बोअर मारून पाणी उपसा करतात.
भूगर्भातील पाणी पातळीत झपाट्याने घट झाली असली तरी जमिनीत विहीर व बोअरवेल पुनर्भरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे; परंतु गत पाच वर्षांत पावसाचे प्रमाण अल्प असल्याने पाण्याची पातळी जमिनीत वाढण्याऐवजी दर वर्षाला दोन मीटरने खालावली आहे. ही सत्यता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाच्या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. त्यामुळे पाणी प्रश्नाची गंभीरता लक्षात येत आहे.
परवानगी दोनशे फुटांची खोली साडेतीनशेपर्यंत कोरडीचशासकीय यंत्रणेकडून फक्त दोनशे फुटांपर्यंतच बोअरवेल घेता येतो; परंतु हट्टापायी भूगर्भात तीनशे ते साडेतीनशे फुटांपर्यंत बोअरवेल घेतला जात आहे. ग्रामीण व शहरातील सातारा, देवळाई, हर्सूल, पडेगाव, नक्षत्रवाडी, चिकलठाणा, चितेगाव एमआयडीसी परिसरातील लोकवसाहतीत पाणीटंचाई वाढली आहे. पाण्यासाठी बोअरवेलचा अनेकांचा खर्च व्यर्थ जात असून, टँकरच्या पाण्याकडे वळावे लागत आहे. शहराच्या लगतही नदीलगतच्या परिसरात पाणीपुरवठा बऱ्यापैकी मिळतो; परंतु जे बोअर उन्हाळ्यात कधी आटले नाहीत त्या बोअरने तळ गाठला आहे, याचा परिणाम भीषण पाणीटंचाई समोर आली आहे.
जनमताचा अहवाल पाठविलापाणी अडवा, पाणी जिरवा, बोअर, विहीर पुनर्भरण तसेच पाण्याचे व्यवस्थापन करून पाणीटंचाईवर मात करता येते. पाणी उपशाविषयीही नियम शासकीय दृष्टिपथात यावा म्हणून जनमत मागवून त्याचा अहवाल मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे उपसंचालक डॉ. पी. एल. साळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठविला आहे, असे भूजल विभागाचे कनिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. शरद गायकवाड यांनी सांगितले.