वसाहती निर्माणासाठी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे

गंगाराम आढाव , जालना
जालना येथील राज्य राखीव पोलिस दलातील निजामकालीन वसाहत पाडून नवीन वसाहत बनविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुमारे ९४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडून तात्काळ मंजूर करून घेण्यासंदर्भात स्थानिक आमदार व खासदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मत राज्य राखीव पोलिस दलाचे अपर पोलिस महासंचालक संदीप बिष्णोई यांनी बुधवारी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.
जालना येथील राज्य राखीव पोलिस बल क्र. ३ ला बिष्णोई यांनी बुधवारी भेट देवून विविध कामांचा आढावा घेतला. बिष्णोई म्हणाले की, जालना येथील या गु्रपचा सर्वात मोठा प्रश्न निवासस्थानांचा आहे. वसाहतीची पाहणी केली असता त्याच्या दुरूस्तीची गरज आहे. निवास स्थाने दुरूस्तीसाठी ७ कोटी ५२ लाखांच्या प्रस्तावास मंजुुरी मिळालेली आहे. त्याचा निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. तो लवकरच उपलब्ध करण्यासंदर्भात पाठपुरवा सुरू आहे. त्यानंतर काही निवास स्थांनाची त्या निधीतून दुरूस्ती करण्यात येणार आहे.
निवास स्थानाचा प्रश्न कायमचा सुटावा म्हणून या ठिकाणी नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. सुमारे ९४ कोटीचा हा प्रस्ताव पोलिस महासंचालक हौसिंगकडून मंजूर होऊन तो मंत्रालयात पाठविण्यात आलेला आहे. आमच्याकडून त्याबाबतचा पाठपुरवा सुरू आहे. मात्र मोठ्या रक्कमेचा हा प्रस्ताव असल्याने तसेच हा प्रस्ताव मार्गी लागल्यास जवानांचा निवासस्थानाचा प्रश्न सुटेल. हा प्रस्ताव मंत्रालयातून मंजूर करण्यासंदर्भात येथील स्थानिक लोप्रितिनिधींनीनी लक्ष देवून निधी मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा ही त्यांनी व्यक्त केली.
या गु्रपमधील कर्मचाऱ्यांच्या निजामकालीन असलेल्या निवासस्थांनाची त्यांनी पाहणी केली. त्यांच्या हस्ते परिसरातील विकसित केलेल्या नाना - नानी पार्क, महिलांसाठी वाचनालय व व्यायाम शाळा, नक्षत्र गार्डन, गेट नं २ वर तयार केलेल्या गार्ड रूमचे उद्घाटन करण्यात आले.
४जवानांचा दरबार घेवून त्यांच्या समस्या जाणून घेवून जवानांना मार्गदर्शन केले. यावेळी औरंगाबाद गु्रपचे समादेशक निसार तांबाळी, जालन्यातील सहाय्यक समादेशक के.एन. मेटकर, पोलिस निरीक्षक संतोष जोशी, पवार, ढहाके, पुंडलिक खेडकर आदींची उपस्थिती होती.