परभणीकर नाराज

सतीश जोशी, परभणी
रेल्वे अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या पदरात काहीही पडले नाही. विशेषत: नांदेड- परभणी - जालना - औरंगाबाद या मार्गावरील प्रवाशांची निराशा झाली असून परभणी जिल्ह्यातही या अर्थसंकल्पाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
परभणी- मुदखेड या मार्गाचे दुहेरीकरणाचे काम मागच्या अर्थसंकल्पातील मंजुरीनंतरही रखडले आहे. पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे हे काम अजूनही सुरु झाले नाही. मुदखेड- परभणी दरम्यान या रेल्वे मार्गावर जवळपास ६० च्यावर रेल्वे गाड्या धावत असल्यामुळे या गाड्यांना अनेक स्थानकावर क्रॉसिंगसाठी अर्धा - अर्धा तास थांबावे लागते. जलद गाड्यांना पुढे काढून देण्याच्या निमित्ताने प्रवासी गाड्यातील प्रवाशांचे मात्र हाल होत आहेत. मुदखेडहून आदिलाबाद आणि हैदराबाद हे दोन मार्ग तर परभणीहून परळी आणि औरंगाबाद हे दोन मार्ग वेगळे होतात. या चारही मार्गावरील वाहतूक या दोन स्थानकाच्या दरम्यान वाढते. एका ट्रॅकवर जास्तीत जास्त ४० गाड्यांचे धावण्याचे प्रमाण असताना अतिरिक्त २० गाड्यांचा बोजा या मार्गावर पडल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होते. नांदेड- औरंगाबाद आणि औरंगाबाद - रेनीगुंठा या दोन साप्ताहिक गाड्या या अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आल्या असल्या तरी पाटणा-पूर्णा या गाडीचे विस्तारीकरण केले आहे. नांदेडहून मुंबईला जाण्यासाठी आणि नांदेड-पुणे दररोज औरंगाबादमार्गे गाडी सोडण्याची मागणी असताना देखील या अर्थसंकल्पात त्याचा विचार केला नाही. मुंबईला जाण्यासाठी ज्या काही सध्या गाड्या आहेत, त्या गाड्यांना या मराठवाड्यातील प्रवाशांना आरक्षण मिळत नाही. मागच्या अर्थसंकल्पात मुंबई- लातूर ही गाडी नांदेडपर्यंत विस्तारित केली होती. ती एकही दिवस न धावता रद्द करण्यात आली. ही गाडी जर सुरु झाली असती तर नांदेड-लातूर या मार्गावरील प्रवाशांना मुंबईला जाण्यासाठी आणखी एक गाडी मिळाली असती. विशेष म्हणजे पूर्वी ही गाडी लातूर- परभणीमार्गे मुंबईला जात असे. ही गाडी नांदेडपर्यंत आणण्यासाठी लातूरच्या मंडळींनी विरोध केला होता. नांदेड- औरंगाबाद अशी एक्स्प्रेस गाडी सुरु करण्याचीही मागणी होती. तीही पूर्ण झाली नाही. ज्या काही गाड्या या मार्गावर धावत आहेत. त्या प्रवाशांसाठी गैरसोयीच्या आहेत. कधी- कधी तर एकाच दिवशी अर्धा तासाच्या अंतराने तीन- तीन एक्स्प्रेस रेल्वे धावत असतात. तर कधी दोन एक्स्प्रेसमधील वेळेचे अंतर पाच-पाच तासापर्यंत आहे.
बुलेटच्या हव्यासापोटी निधी वळविला
पाश्चात्य राष्ट्रात बुलेट ट्रेनची संकल्पना कालबाह्य ठरत असताना भारतात मात्र ती सुरु करण्याचा घाट घातला जात आहे. मुंबई-अहमदाबाद या मार्गावर बुलेट ट्रेन सुरु करण्यासाठी जवळपास ६० हजार कोटी रुपयांचा निधी वळविला जात आहे. त्यामुळे रेल्वेचे इतर प्रकल्प निधीअभावी प्रलंबित राहत आहेत. मराठवाड्याच्या पदरात या अर्थसंकल्पात काहीही पडले नाही, अशी प्रतिक्रिया रेल्वे प्रवासी संघटनेने अरुण मेघराज यांनी दिली.
चांगले दिवस येतील असे सांगून नरेंद्र मोदी यांनी मतदारांना भुलविले. परंतु, डिझेल, पेट्रोल, रेल्वे प्रवास महाग करुन जनतेचा अपेक्षा भंग केला. या रेल्वे अर्थसंकल्पातही मराठवाड्यासाठी काहीही दिले नाही, अशी प्रतिक्रिया संजीवनी मित्रमंडळाचे प्रमुख तथा परभणी बाजार समितीचे उपसभापती आनंद भरोसे यांनी व्यक्त केली.
सामान्य जनतेला असुरक्षित, कष्टप्रद महाग व विलंबाचा प्रवास देणारे आणि पीपीपी, एफडीआय म्हणजे खाजगीकरणाद्वारे लुटीचे मार्ग खुले केले. रेल्वे खाजगीकरणाची युरोपने फेकून दिलेली टोपी कवटळण्याचा प्रयत्न म्हणजे रेल्वे बजेट होय. भारतीय जनतेच्या वाढत्या आकांक्षाची हेळसांड, प्राथमिकता मात्र परकीय भांडवलदारांना, मराठवाड्याची उपेक्षा कायम अशी प्रतिक्रिया कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र व मराठवाड्याकरीता फारसी तरतूद न केल्यामुळे निराशाच पदरी पडली आहे. मुदखे-मनमाड, परभणी- परळी, पूर्णा- अकोला रेल्वे मार्गाच्या दुहेरी करणाबरोबर बऱ्याच दिवसांपासून रेंगाळत पडलेला परळी- बीड- नगर या रेल्वेमार्गाकरीता काहीही निधी मिळाला नाही. संघटीत आंदोलनाशिवाय मराठवाड्यातील रेल्वे आणि विकासाचे प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया अ‍ॅड. जी. आर. देशमुख यांनी व्यक्त केली.