जिल्ह्यात १४ लाखांवर वाहने; प्रदूषण चाचणी केवळ ६० टक्के वाहनांचीच

संतोष हिरेमठ

औरंगाबाद : वाहनांच्या धुरापासून होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी वाहनांना प्रदूषण नियंत्रणात असल्याचे प्रमाणपत्र (पीयूसी) घेणे बंधनकारक केले आहे. जिल्ह्यात मात्र याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. जिल्ह्यातील १४ लाख वाहनांत सुमारे ६० टक्के वाहनांकडे पीयूसी आहे. मात्र, ४० टक्के म्हणजे ६ लाख वाहने विनापीयूसी धावत असल्याचा अंदाज आहे. यात दुचाकी वाहनांची सर्वाधिक संख्या आहे. रस्त्यांवरून धूर ओकणारी वाहने बिनधास्त धावत आहे. तरीही कोणी त्यांना हटकत नाही.

जिल्ह्यातील दुचाकी, चारचाकी, बस, अवजड वाहने आदींची संख्या १४ लाखांवर आहे. यात सर्वाधिक संख्या दुचाकींची म्हणजे तब्बल ११ लाख ७६ हजार आहे. चारचाकींसह व्यावसायिक वाहनधारकांकडून नियमितपणे पीयूसी काढण्यावर भर दिला जातो. मात्र, एकदा दुचाकी घेतली की संपले, अशी स्थिती पहायला मिळते. आरटीओ कार्यालयाकडे काही काम निघाल्यासच केवळ पीयूसीची कागदोपत्री पूर्तता करण्याचा सोपस्कर केला जातो. पीयूसी नसलेली किती वाहने धावत आहे याची माहिती मिळेल, अशी यंत्रणा नाही. परंतु ४० टक्के वाहने विनापीयूसी असल्याचे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील एकूण वाहने - १४,९४,९१५

जिल्ह्यातील पीयूसी सेंटर-६६

असे आहेत वाहने तपासणीचे दर (रुपये)

चारचाकी (पेट्रोल)-९०

चारचाकी (डिझेल)-११०

ट्रक-११०

बस-११०

रिक्षा (बीएस-३)-७०

रिक्षा (बीएस-४)-९०

दुचाकी-३५

कुठल्या वाहनाला किती दंड (रुपये)

दुचाकी- १ हजार

चारचाकी-१ हजार

अवजड वाहन-१ हजार

सर्व प्रकारची वाहने-१ हजार रुपये

पीयूसी केली नाही म्हणून केवळ ९८५ वाहनांना दंड

जिल्ह्यात जानेवारी ते नोव्हेंबर या ११ महिन्यांच्या कालावधीत पीयूसी नसल्यामुळे केवळ ९८५ वाहनांवर आरटीओ कार्यालयातर्फे कारवाई करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे मार्चपासून लॉकडाऊन होता. त्यामुळे वाहतूक ठप्प होती. त्यामुळे यंदा कारवाईचे प्रमाण कमी आहे. आरटीओ कार्यालयाकडे मनुष्यबळही अपुरे आहे. त्याचाही कारवाईवर परिणाम होतो.

पर्यावरण आणि स्वत:साठी

वाहनांचा पीयूसी काढावा

आरटीओ कार्यालयातर्फे पीयूसी नसलेल्या वाहनांवर नियमितपणे कारवाई केली जाते. पीयूसी नसल्यास एक हजार रुपये दंड होतो. तुलनेत काही रकमेत पीयूसी काढून मिळते. केवळ दंड वाचविण्यासाठी नव्हे तर पर्यावरणासाठी आणि स्वत:च्या आरोग्यासाठी प्रत्येक वाहनचालकांनी पीयूसी काढला पाहिजे.

- संजय मेत्रेवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी