‘शाळाबाह्य’ चे सर्वेक्षण ‘फेल’

विजय सरवदे, औरंगाबाद
स्वयंसेवी संस्था तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांमार्फत जानेवारी महिन्यामध्ये शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. दरम्यान, ४ जुलै २०१५ रोजी एकाच दिवशी संपूर्ण राज्यभरात सरकारी यंत्रणेद्वारे केलेले शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण अयशस्वी झाल्याचे या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे, हे विशेष!
राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून त्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची ही प्रक्रिया निरंतर चालू आहे. मात्र, शासनाच्या या मोहिमेला आतापर्यंत अपेक्षित यश आलेले नाही. अशी किती मुले शाळेत दाखल केली. पुढे ती किती टिकली. किती जण दहावीच्या पुढे शिकली, याचा कोणताही ताळेबंद शिक्षण विभागाकडे नाही. शाळाबाह्य मुलांच्या अडचणीवर मात करून त्यांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्याऐवजी केवळ एक फार्स म्हणून दरवर्षी अशा प्रकारची मोहीम राबविली जाते, असा आरोप शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांनी केला आहे.
प्रामुख्याने वाडी, वस्त्या, तांडे, पाड्यांवर जाऊन शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे. मराठवाड्यातील अनेक कुटुंब ऊसतोड कामासाठी स्थलांतरित होत असतात. त्यामुळे केवळ गाव-खेड्यात सर्वेक्षण न करता कामाच्या ठिकाणी (उसाच्या फडात) अशा प्रकारचे सर्वेक्षण व्हायला पाहिजे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. ४ जुलै रोजी झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये मराठवाड्यात ७ हजार ५००, तर औरंगाबाद जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण मिळून २१०० शाळाबाह्य मुले आढळून आली होती. यापैकी किती मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात आले, यावर कोणीही ठामपणे सांगत नाही. तथापि, आजही हजारो मुले शाळेच्या प्रवाहापासून दूर असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे जानेवारीमध्ये शाळाबाह्य मुलांच्या पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.