छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी प्रस्तावित मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना गत महाविकास आघाडी सरकारने गुंडाळली होती. सत्तांतरानंतर शिंदे, फडणवीस सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला पुन्हा मूर्त रूप देण्याच्या हालचाली करीत ही योजना मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना अस्तित्वात येणार आहे अथवा ही योजना एक दिवास्वप्न तर नव्हे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. कमी पावसामुळे मराठवाड्यातील धरणे अनेकदा कोरडी पडतात. अशा परिस्थितीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना अव्यवहार्य असल्याचे आधीच्या सरकारचे मत झाले होते. योजनेच्या यशस्वितेविषयी तज्ज्ञांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत.
मराठवाड्यात कधी भरपूर पाऊस तर कधी दुष्काळ अशीच परिस्थिती राहिली आहे. सध्या सन २०१७ पासून मराठवाड्यावर निसर्ग मेहरबान आहे. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य नाही. मात्र, तत्पूर्वीची वर्ष मराठवाड्यातील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत. मराठवाड्यातील सर्व गावे आणि शहरांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत होता. जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारून त्यांच्या पाण्याची व्यवस्थाही टँकरच्या पाण्यावर केली जात. तीव्र पाणीटंचाईचा फटका उद्योगांनाही बसला होता. ही बाब लक्षात घेऊन सन २०१९ साली तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठवाड्यासाठी वॉटर ग्रीड योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेचा सखोल अभ्यास आणि आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने इस्त्रायलच्या मेकारोट डेव्हल्पमेंट ॲण्ड इंटरप्रायझेस कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला. या कंपनीने मराठवाड्यात पडणारा पाऊस, लोकसंख्या, पशुधनाचा विचार करून सन २०५० पर्यंत लागणाऱ्या पाण्याची गरज याचा अभ्यास करून मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेचा प्रकल्प अहवाल शासनास सादर केला होता. या अहवालानंतर फडणवीस सरकारने १८ हजार ८६५ कोटी रुपये खर्चाच्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेमध्ये जलस्रोत ते जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत १ हजार ७९५ किलोमीटर पाइपलाइन टाकणे आणि जलशुद्धीकरण केंद्र ते गावापर्यंत ३ हजार ९९९ किलोमीटर पाइपलाइन टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. २८ जलशुद्धीकरण केंद्र स्थापन केले जातील. अव्यवहार्य योजना असल्याचे मत नोंदवून महाविकास आघाडी सरकारने ही योजना गुंडाळली होती. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या शिंदे, फडणवीस सरकारने ही योजना मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याने मराठवाड्यातील जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
मराठवाड्यातील जनतेला सन २०५० साली ३४ टीएमसी पाण्याची गरजमराठवाड्यातील ग्रामीण भागात २ कोटी ३५ लाख तर शहरी भागात १ कोटी २१ लाख लोकसंख्या आणि ६९ लाख पशुधन सन २०५० साली असेल. या लोकसंख्येसाठी ३४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे.
काय आहे मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनाकमी पावसाचा प्रदेश असलेल्या मराठवाड्यात सन २०१२ ते १६ या कालावधीत सतत कमी पाऊस पडला. यामुळे येथील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. लातूर शहराला तर चक्क रेल्वेने कृष्णा खोऱ्यातील मिरज (जि. सोलापूर) येथून पाणीपुरवठा करावा लागला होता. मराठवाड्यातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या धरणापासून भूमिगत पाइपलाइनद्वारे २८ ठिकाणच्या जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणणे आणि हे शुद्ध पाणी पाइपलाइनद्वारे सर्व गाव आणि शहरांना देण्याची ही योजना आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेबाबत काय म्हणतात तज्ज्ञमराठवाड्यातील उपलब्ध पाण्यावर अवलंबून न ठेवता, मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना नाशिक येथील मराठवाड्यातील सिंचनासाठी बांधलेल्या मुकणे, भाम, भावली आणि वाकी या धरणास जोडणे आवश्यक आहे. शिवाय या योजनेचा लाभ कोकणातील पाणी नदीजोड प्रकल्प राबवितानाही घेता येईल. जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी संयुक्त समिती नेमून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी व्यवस्थित पाणी वाटप होईल, याची काळजी घ्यावी.-डॉ. शंकर नागरे, तज्ज्ञ सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ.