- विकास राऊतऔरंगाबाद : शहरात गॅस पाइप टाकण्यासाठी रस्ते खोदावे लागणार असून रस्ता खोदणे व पुढील देखभाल दुरुस्तीसाठी आकारलेल्या पैशावरून महापालिका व भारत गॅस रिसोर्सेस कंपनीत वाद सुरू आहेत. त्यामुळे डिसेंबर २०२२ पर्यंत शहरात पाइपने गॅस घरोघरी (पाइप नॅचरल गॅस) पुरवठा होणे अशक्यच असून नागरिकांना सध्या तरी आपले सिलिंडरच म्हणावे लागणार आहे. या वादात आता राज्य शासनाला शिष्टाई करावी लागणार आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी २ मार्च २०२२ रोजी डिसेंबर २०२२ अखेर शहरवासीयांना घरोघरी पाइपमधून गॅस मिळेल, असे जाहीर केले होते. त्यांच्या या घोषणेला महापालिकेने रस्ता खोदण्यासाठी जुन्या व नव्या दराने रक्कम आकारण्याचे ठरविल्याने घरघर लागली आहे. शहरातील झोन क्रमांक ७ व ९ मधील २२७.७६ किलोमीटरपैकी ४० किमीच्या आसपास ‘एमडीपीई पाइप’ टाकण्याचे काम झाले आहे. महापालिकेने भारत गॅस रिसोर्सेसकडे जून २०२२ मध्ये २२७ किमी रस्त्याच्या दुरुस्ती व निगराणीसाठी ३३२ कोटींची मागणी केली होती. त्यात वाटाघाटी होऊन जुन्या दराने रक्कम घेण्याचे ठरले; परंतु उर्वरित सात झोनमधील सुमारे ८५ वॉर्डांत काम करण्यासाठी भारत गॅस रिसाेर्सेसला नव्या दराने रक्कम भरावी लागणार आहे.
परिणामी, घरोघरी गॅस ही संकल्पना मूर्तरूपात केव्हा येईल, हे सांगणे अवघड आहे. वार्षिक ७५ हजार कोटी रुपयांची औद्योगिक उलाढाल असलेल्या औरंगाबादमध्ये डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत घरोघरी गॅसपुरवठा होईल. हा गॅस ३० टक्क्यांनी स्वस्त असेल. वाळूज, शेंद्रा, बिडकीन, लासूर स्टेशन, रांजणगावमध्ये गॅस वितरणाचे नेटवर्क उभारता येईल. यामुळे नागरिकांना सिलिंडर नोंदणीची गरज राहणार नाही, हा दावा या वर्षात तरी पूर्ण होणार नाही, असे चित्र आहे.
महापालिकेने घातलेल्या मर्यादा अशा...७ जुलैच्या पत्रानुसार तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी घेतलेल्या बैठकीत असे ठरले की, महापालिका हद्दीत ‘एमडीपीई पाइप’ टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्याचे नकाशे देणे, झोन क्रमांक ७ व ९ मध्ये गॅस वितरणासाठी जुन्या दरानुसार रक्कम भरून परवानगी दिली आहे. ती या झोनपुरतीच मर्यादित असेल. महापालिकेच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या ठरावानुसार रस्ते खोदण्यासाठी नवीन दरांची आकारणी करण्यात येईल. ती रक्कम भारत गॅस रिसोर्सेसला भरणे बंधनकारक राहील. शहरात ५२४ कोटींतून रस्ते होत आहेत. त्यानुसार झोन क्रमांक ७ व ९ मध्ये ‘एमडीपीई पाइप’ टाकण्याचे काम पूर्ण करावे. नवीन रस्ता खोदण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही.
शहरात गॅस योजनेतून काय मिळणार?७ लाख घरगुती गॅस जोडण्यांचा पहिला टप्पा४ हजार व्यावसायिक गॅस कनेक्शन देणार१००० कनेक्शन उद्योगांना देणार१०० ठिकाणी सीएनजी पंप सुरू होणार२००० कोटींतून औरंगाबादेत नेटवर्क उभारणी,भविष्यात मराठवाड्यात गॅस पाइपलाइनचे नेटवर्क येथूनच असेल.
केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती अशी...७ व ९ क्रमांकाच्या झोनमध्ये काम सुरू आहे. उर्वरित झोनमध्ये नवीन दराने रस्ते खोदण्यासाठी रक्कम महापालिका घेणार आहे. त्यात सवलत मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल.- डॉ. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री
महापालिकेचे मत असे...तत्कालीन प्रशासकांकडे ३३२ कोटींच्या मागणीप्रकरणी बैठक झाली. जुन्या दराने काही रक्कम कंपनीने भरली आहे. फक्त दोन झोनच्या कामासाठी रस्ते खोदल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या रकमेत सवलत दिली आहे. उर्वरित झोनमध्ये काम करण्याचे जसे प्रस्ताव येतील, त्याला नवीन दराने रक्कम भारत गॅस रिसोर्सेसला भरावी लागेल.- एस. डी. पानझडे, शहर अभियंता, महापालिका
भारत गॅस रिसोर्सेसचे मत असेशहरात ११५ वॉर्डांत सुमारे दोन ते अडीच हजार किलोमीटरपर्यंत ‘पीएनजी’ वितरित करण्यासाठी ‘एमडीपीई पाइप’चे जाळे अंथरावे लागणार आहे. सध्यात झोन क्रमांक ७ मध्ये ४० टक्के काम झाले आहे. झाेन क्रमांक ९ मध्ये काम सुरू आहे. या झोनमध्ये जुन्या दराने काम करण्याची परवानगी पालिकेने दिली आहे. उर्वरित झोनमध्ये काम करण्यासाठी नवीन दर आकारण्याचे बंधन त्यांनी घातले आहे. शहरात काम करण्यात अडचणी आहेत. उल्कानगरी, विद्यानगर, डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटलच्या मागील भागात काम केले आहे. परवानगीवरच कामाची गती अवलंबून आहे. डिसेंबर २०२२च्या डेडलाइनबाबत आताच काही सांगणे शक्य नाही.- भारत गॅस रिसोर्सेसचे स्थानिक प्रतिनिधी