अध्यादेशांनी वाढविला गोंधळ

खरीप हंगामातील शेतकºयांच्या पिकांना संरक्षण देण्यासाठी काढण्यात येणाºया विम्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यासाठी चार वेगवेगळे आदेश काढल्यानेच शेतकºयांच्या गोंधळात भर पडल्याची स्थिती दिसत आहे़ विशेष म्हणजे ४ आॅगस्ट रोजी शेवटचा अध्यादेश निघाला असून, त्यात पुन्हा एकदा सूचना दिल्याने मुदत संपेपर्यंत तरी गोंधळ संपतो की नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे़

प्रसाद आर्वीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : खरीप हंगामातील शेतकºयांच्या पिकांना संरक्षण देण्यासाठी काढण्यात येणाºया विम्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यासाठी चार वेगवेगळे आदेश काढल्यानेच शेतकºयांच्या गोंधळात भर पडल्याची स्थिती दिसत आहे़ विशेष म्हणजे ४ आॅगस्ट रोजी शेवटचा अध्यादेश निघाला असून, त्यात पुन्हा एकदा सूचना दिल्याने मुदत संपेपर्यंत तरी गोंधळ संपतो की नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे़
तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात दुष्काळाची परिस्थिती अनुभवल्याने यावर्षी शेतकरी सजग झाला आहे़ आपल्या पिकांचे विमा संरक्षण करून घेण्यासाठी शेतकºयांचा कल वाढला आहे़ त्यातूनच पीकविमा काढण्यासाठी रांगा लागल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले होते़ खरीप हंगामातील पिकांचा विमा काढण्यासाठी शासनाने २० जूनपासून सुरुवात केली़ ३१ जुलै ही विमा काढण्याची अखेरची तारीख होती़ सुमारे दीड महिन्यांचा कालावधी शेतकºयांकडे उपलब्ध होता़ मात्र शेवटच्या क्षणी गोंधळ झालाच़ राज्य शासनाने हा विमा आॅनलाईन काढण्याचे धोरण स्वीकारले़ शासनाच्या आदेशानुसार महा-ई-सेवा केंद्रांवरून आॅनलाईन विमा भरण्याचे आवाहन करण्यात आले़ मात्र परभणी जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागापर्यंत इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी नसल्याने अनेक शेतकºयांना विमा काढता आला नाही़ अखेर आॅफलाईन विमा भरण्यात यावा आणि तो बँकांनी स्वीकारावा, या मागणीने जोर धरला़ त्यामुळे मुदतीच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये आॅफलाईन आणि आॅनलाईन असा दोन्ही पद्धतीने बँकांमार्फत विमा स्वीकारण्यात आला़ त्यामुळे ३० आणि ३१ जुलै रोजी जिल्हाभरात विम्यासाठीचा गोंधळ झाला़ बँकांसमोर रांगा, शेतकºयांचे जागरण आणि आंदोलनेही झाली़ अखेर शासनाने विम्यास मुदतवाढ देण्याचे जाहीर केले़ ३१ जुलै रोजी रात्री ११़३० वाजता विमा रकम भरण्यास ५ आॅगस्टपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली़ परंतु, या एकाच आदेशावर शासन थांबले नाही तर याच अनुषंगाने विविध चार आदेश काढण्यात आले़ त्यामुळे गोंधळ वाढत गेला़ विमा उतरविण्याच्या संदर्भात शासनाचेच धोरण गोंधळाचे असल्याने या त्रासातून जावे लागले़ अखेरपर्यंत रांगेत उभा राहून आणि मनस्ताप सहन करून शेतकºयांना विमा उतरवावा लागला़ या त्रासाला शासकीय धोरणच जबाबदार ठरत आहे़