औरंगाबाद : उच्च न्यायालयात ‘हमी’ देऊनही राज्य शासनाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या ‘मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती’चा त्यांचा ४० टक्के हिस्सा का जमा केला नाही, त्यांनी हमीची पूर्तता करून पुढील सुनावणीपूर्वी (दि. ५ मे) खुलासा करावा, असे निर्देश खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी राज्य शासनाला दिले. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या ६ एप्रिलच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून केंद्र शासनाने १२ एप्रिलला शिष्यवृत्तीचा त्यांचा ६० टक्के हिस्सा ‘थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर’ कोणत्या आधारावर जमा केला, रक्कम जमा करण्यापूर्वी त्यांनी कोणती पडताळणी केली, याचा खुलासा पुढील सुनावणीपूर्वी करावा, असे निर्देश केंद्र शासनाला दिले आहेत.
राज्य शासनाची हमी
राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा दोन आठवड्यांत ‘डीबीटी पोर्टल’वर जमा करू, अशी हमी समाजकल्याण सहसंचालकांच्या सूचनेवरून सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी खंडपीठाला दिली होती. असे असताना राज्य शासनाच्या ‘प्रणाली’त त्रुटी असल्यामुळे राज्य शासनाचा हिस्सा पोर्टलवर जमा होऊ शकला नाही, असे निवेदन करून पुढील सुनावणीपर्यंत सकारात्मक पावले उचलून रक्कम जमा करण्याची पुन्हा हमी दिली.
केंद्र शासनाची पळवाट
उच्च न्यायालयाच्या ६ एप्रिलच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून केंद्र शासनाने १२ एप्रिलला शिष्यवृत्तीचा त्यांचा ६० टक्के हिस्सा ‘थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर’ जमा केला होता. त्यामुळे केंद्र शासनाचा ६० टक्के हिस्सा २२ एप्रिलपर्यंत न्यायालयात जमा करा, अन्यथा ‘न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमाना’च्या कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, अशा कडक शब्दात उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाला बजावले होते. तरीही त्यांनी रक्कम जमा केली नाही. उलट राज्य शासन जोपर्यंत पडताळणी केलेली विद्यार्थ्यांची यादी देत नाही, तोपर्यंत केंद्र शासन त्यांचा हिस्सा देऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. उमाकांत औटे, ॲड. संतोष जाधवर व ॲड. शंभूराजे देशमुख, ॲड. चंद्रकांत जाधव, ॲड. बागुल, ॲड. खंदारे आदी काम पाहत आहेत. केंद्र शासनातर्फे ॲड. अजय तल्हार काम पाहत आहेत.