औरंगाबाद : राज्यात तोडणीवाचून शिल्लक असलेला ४० ते ५० टक्के ऊस त्वरित तोडण्याचा आदेश देण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. याचिकेतील सर्व मुद्द्यांवर ६ आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने त्यांना दिले. ॲड. देवीदास आर. शेळके यांनी (पार्टी-इन-पर्सन) ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात आणि मराठवाड्यात या वर्षी मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड झाली असून, ७ महिन्यांचा गळीत हंगाम संपला आहे. केवळ एक महिन्याचा कालावधी उरला आहे. नोंदीचा व बिगर नोंदीचा ४० ते ५० टक्के ऊस तोडणीवाचून शिल्लक आहे. ऊसतोड होत नाही म्हणून काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. उसाच्या उताऱ्यात मोठी घट येत असल्याने शेतकऱ्यांचे ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने नव्या कारखान्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कारखान्यापासून १५ कि.मी.च्या हवाई अंतराची अट घातली आहे. तर राज्य सरकारने २५ किमी हवाई अंतरात नवा कारखाना सुरू करण्यासाठी बंदी घातलेली आहे. मात्र कारखान्यांवर २५ किमी क्षेत्रातील ऊस तोडण्याचे बंधन घातलेले नाही. ही तरतूद घटनाबाह्य असून, ती रद्द करावी. २५ किमीच्या अटीमुळेच जास्त कारखाने उभे राहू शकले नसल्याने शिल्लक उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना एकरी ४० टनाप्रमाणे भरपाई द्यावी. शेतकऱ्यांकडून ऊसतोडणी आणि वाहतुकीपोटी जी रक्कम घेण्यात आली, ती त्यांच्या एफआरपीमधून वजा करू नये. उतारा काढण्याची प्रक्रिया शेतकऱ्यांना सहभागी करून पारदर्शी करण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश द्यावेत. तसेच प्रशासनाला बिगर नोंदीच्या उसाची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.