अनुराग पोवळे । लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: नावीन्यपूर्ण योजनेत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला जिल्हा प्रशासनाने दिलेले २ कोटी रुपये खर्च न केल्याने तो निधी तत्काळ परत करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागांना दिलेल्या निधीचा आढावा दोन दिवसांत घेण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध नावीन्यपूर्ण योजना राबवित विकासाचीे कामे हाती घेतली होती. या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागालाही सन २०१४-१५ मध्ये दोन कोटी रुपये दिले होते. मात्र या निधीचा विनियोग अद्यापही शिक्षण विभागाने केला नाही. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग या ना त्या कारणामुळे नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. मागील दोन वर्षांत शैक्षणिक घडामोडीऐवजी अन्य घडामोडींसाठी शिक्षण विभागाचे नाव पुढे आले. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि तत्कालीन सभापतींनाही या नावीन्यपूर्ण योजनेतून मिळालेल्या दोन कोटी रुपयांचे नियोजन करता आले नाही.परिणामी जिल्हा नियोजन समितीला मिळालेला हा निधी शासनाकडे परत जाण्याच्या वाटेवर आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर शिक्षण विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. त्यावेळी एकीकडे निधीअभावी कामे ठप्प झाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचवेळी निधी असूनही कामे केली जात नाहीत, ही बाब संतापजनक असल्याचे जिल्हाधिकारी डोंगरे म्हणाले. वेळेत निधी खर्च न झाल्याने तो शासनाकडे पाठविण्याची नामुष्की येणे हे खेदजनक असल्याचेही ते म्हणाले.
जि़प़ला दिलेल्या निधीचा दोन दिवसांत आढावा घेण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2017 00:51 IST