तेरा समित्यांवर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश

उस्मानाबाद : १३ समित्यांनी वसूलपात्र ३३ लाख रूपये शासनखाती जमा न केल्याने अखेर अध्यक्ष-सचिवांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत.

उस्मानाबाद : जलस्वराज्य व भारत निर्माण योजनेअंतर्गत जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजनांची कामे हाती घेण्यात आली होती. परंतु, काही समित्यांनी अंदाजपत्रकानुसार कामे न करता पैसे लाढल्याचे चौकशीतून उघड झाले होते. त्यानुसार अपहारित रक्कम शासनखाती जमा करण्याचे आदेश संबंधित समित्यांना दिले होते. परंतु, १३ समित्यांनी वसूलपात्र ३३ लाख रूपये शासनखाती जमा न केल्याने अखेर अध्यक्ष-सचिवांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी दिले आहेत. त्यामुळे तत्कालीन समिती पदाधिकाऱ्यांत एकच खळबळ माजली आहे.
ग्रामस्थांना पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागू नये, यासाठी भारत निर्माण तसेच जलस्वराज्य प्रकल्पाअंतर्गत एक-दोन नव्हे, तर जिल्ह्यातील तब्बल १९२ गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना मंजूर केल्या होत्या. यापैकी काही गावांची पायपीट थांबली. तर काही गावांमध्ये आजही टाक्यांमध्ये पाणी पडले नाही. त्यामुळे अशा गावांतील ग्रामस्थांना पाणी योजनेवर कोट्यवधी रूपये खर्च होऊनही पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. अशा योजनांच्या बाबतीत तक्रारी दाखल झाल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने संबंधित योजनांची चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीअंती सुमारे ४० ते ४२ गावच्या पाणीपुरवठा समित्यांनी अंदाजपत्रकानुसार कामे केली नसल्याचे समोर आले होते. चौकशीअंती संबंधित समित्यांकडील वसूलपात्र (अपहारित) रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. वसूलपात्र रक्कम भरण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून नोटिसा बजावून रक्कम शासनखाती जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यानुसार २७ समित्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी ४८ लाख रूपये शासनखाती जमा करून फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाईतून सुटका करून घेतली.
दरम्यान, असे असतानाच दुसरीकडे तेरा समित्यांनी प्रशासनाच्या नोटिसेला केराची टोपली दाखविली. वारंवार आदेशित करूनही समित्यांकडून वसूलपात्र सर्व रक्कम शासनखाती जमा करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून अशा समित्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. संबंधित समित्यांचे अध्यक्ष-सचिव यांच्याविरूद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये एकट्या उस्मानाबाद तालुक्यातील पाच समित्यांचा समावेश आहे. यापाठोपाठ कळंब तालुक्यातील तीन, तुळजापूर तीन, उमरगा एक आणि परंडा तालुक्यातील एका समितीचा समावेश आहे. या सर्व १३ समित्यांकडे मिळून ३३ लाख ३४ हजार रूपये एवढी वसूलपात्र रक्कम आहे. (प्रतिनिधी)