पोलीस महासंचालकांना ‘मानव हक्क’ चे आदेश

राज्य मानव हक्क आयोगाकडे प्रलंबित अथवा दाखल होणाºया सर्व प्रकरणांमध्ये सुनावणीची नोटीस निघाल्यानंतर त्यात संबंधीत जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी स्वत: चौकशी करून चौकशीचे निष्कर्ष स्वत: नोंदवावेत, असा आदेश पोलीस महासंचालकांना दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : राज्य मानव हक्क आयोगाकडे प्रलंबित अथवा दाखल होणाºया सर्व प्रकरणांमध्ये सुनावणीची नोटीस निघाल्यानंतर त्यात संबंधीत जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी स्वत: चौकशी करून चौकशीचे निष्कर्ष स्वत: नोंदवावेत, असा आदेश पोलीस महासंचालकांना दिला आहे.
हिंगोली येथील नागेश राजाभाऊ कौठेकर यांना हिंगोली शहर ठाण्याचे तत्कालीन फौजदार सागर इंगोले यांनी चौकशीस बोलावून त्यांना व त्यांचे मामा नारायण लक्ष्मण खलसे यांना मारहाण केल्याची तक्रार पोलीस अधीक्षक सुधीर दाभाडे यांच्याकडे केली होती. त्यांनी ती तत्कालीन ठाणेदार सांगळे यांच्याकडे पाठविली. सांगळे यांनी तक्रारीची थातूर-मातूर चौकशी करून स्वत:च निष्कर्ष काढला होता की, ज्या लोकांनी नागेश कौठेकर यांच्यासारखे बयाण दिले व सर्व हितसंबंधी साक्षीदार आहेत.
मानवी हक्क आयोगास असेही निदर्शनास आले की, सदर प्रकरणातील चौकशी अधिकारी सांगळे यांनी पोउपनि इंगोले यांना मदत करण्याच्या हेतूने थातूर-मातूर चौकशी केली. त्यामुळे इंगोले यांच्याविरूद्ध योग्य ती खातेनिहाय कारवाईचे आदेश पारित केले. या निर्णयामुळे पोलीस पिडीतांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सदर प्रकरण हिंगोली येथील नागेश कौठेकर यांनी अ‍ॅड. पी. के. पुरी यांच्यामार्फत राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल केले होते. प्रकरणामध्ये आयोगाने आदेशीत केल्याप्रमाणे कौठेकर यांना २५०० हजार रूपये नुकसान भरपाईचा धनादेश संबंधितांकडून प्राप्त झाला आहे.