जातपडताळणी समित्यांमधील रिक्त पदे सहा महिन्यांत भरण्याचा आदेश

राज्यातील सर्व (३१) जातपडताळणी समित्यांमधील १९१ रिक्तपदे सहा महिन्यांच्या आत भरून त्याचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. कंकणवाडी यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि समाजकल्याण विभागाचे सचिव यांना दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्यातील सर्व (३१) जातपडताळणी समित्यांमधील १९१ रिक्तपदे सहा महिन्यांच्या आत भरून त्याचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. कंकणवाडी यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि समाजकल्याण विभागाचे सचिव यांना दिला आहे.
राज्यातील सर्व जातपडताळणी समित्यांमध्ये संगणकीकरण करून त्या समित्या परस्परांशी जोडण्यासाठी पावले उचला व त्याचाही अहवाल सादर करा, असेही आदेश खंडपीठाने दिले.
अध्यक्षांच्या नेमणुकीची तरतूद
औरंगाबादेतील ह्युमन डेव्हलपमेंट समितीचे सचिव अमिनभाई जामगावकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जातपडताळणी समितीच्या २०१२ च्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार जातपडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून महसूल विभागातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (आयएएस) किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी- सिलेक्शन ग्रेड) यांच्या नेमणुकीची तरतूद केलेली आहे. मात्र, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) हा महसूल विभागातील अधिकाºयांचा संवर्गच अस्तित्वात नाही. नियमावलीत अशा स्वरुपाच्या पदनामांचा उल्लेख करून त्याआधारे ज्येष्ठ उपजिल्हाधिकाºयांचीच समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रकार राज्यात सुरू झाला आहे. सध्या ३१ समित्यांमधील १७ अध्यक्ष हे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) या संवर्गातीलच आहेत. जातपडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष हे विभागाीय आयुक्त, किंवा जिल्हाधिकारी (आयएएस) असणे बंधनकारक आहे.
उपजिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राची पडताळणी उपजिल्हाधिकारीच अध्यक्ष असलेली समिती करीत आहे, ही बाब नियमाला धरून नाही, असे निदर्शनास आणून दिले असता खंडपीठाने उपजिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) हे पद अस्तित्वात आहे काय, त्यांचा दर्जा काय हे शपथपत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव आणि समाजकल्याणचे सचिव यांना दिले.