औरंगाबाद : क्रांतीचौक उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजविण्याचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळाने करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी.व्ही. नलावडे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिले.
खंडपीठात अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांच्या शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीत खंडपीठाने विविध कामांचा आढावा घेतला. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने क्रांतीचौक उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवावेत या खंडपीठाच्या आदेशामुळे शहरवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवाजीनगर येथील रेल्वेलाईनखालून जाणारा भुयारी मार्ग तीन मीटर उंचीचा असावा की, चार मीटर, यावर महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या संयुक्त पाहणीत एकमत न झाल्याने यावर एकत्रित बैठक घेऊन निर्णय करण्यात येईल, असे म्हणणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मांडल्यानंतर खंडपीठाने ते म्हणणे रेकॉर्डवर घेतले.
क्रांतीचौक ते रेल्वे स्टेशन या २०१५ मध्ये व्हाईट टॅपिंगच्या ३० कोटी रुपये खर्च करून तयार झालेल्या रस्त्यावर ३९ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात अ‍ॅड. जैस्वाल यांनी खंडपीठात आक्षेप अर्ज दाखल केला. एकीकडे रस्ते बांधण्यासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे एकाच रस्त्यासाठी ३९ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला जातो. हा निधीइतर रस्त्यांवर खर्च करावा, अशी विनंती अर्जात करण्यात आली. गोलवाडी रेल्वे उड्डाणपुलाच्या सुनावणीत रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. मनीष नावंदर यांनी सांगितले की, २० कोटी रुपयांच्या कामासाठी रेल्वेची एका विशेष समितीची परवानगी लागते.
अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई ; शासनाने मागितली माहिती शहरातील उड्डाणपुलाखालील अतिक्रमणे हटविण्यासंदर्भात काय कारवाई केली, याबाबत शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले आहेत. पुढील सुनावणी ४ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.