औरंगाबाद : जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी ३ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा व समितीने पंतप्रधान पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम सहा आठवड्यांत वाटप करावी, असे आदेश देत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. आर.जी. अवचट यांनी याचिका निकाली काढली. यामुळे विमा कंपनीकडून १३५२.९१ कोटी रुपये परताव्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जालना जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०१८ या वर्षाकरिता जालना जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून ४ लाख १८ हजार ७१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांच्या संरक्षित क्षेत्रासाठी आयसीआयसीआय लिंबार्डो कंपनीने २५० कोटी ७३ लाखांचा पीकविमा जमा केला होता. त्याबदल्यात सातपट म्हणजे १३५२ कोटी ९१ लाख रुपयांचा पीकविमा मिळणे अपेक्षित होते; पण कंपनीने शेतकऱ्यांना केवळ ५५ कोटींचेच वाटप करून १९५ कोटींचा निव्वळ नफा कमावला होता. यामधून अनेक शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिले होते. पीकविम्याची रक्कम मिळावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते.
राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार व विद्यमान आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांना खरीप २०१८ मधील पीकविम्याची रक्कम मिळावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी मंगळवारी (दि.११) झाली. त्यात महाराष्ट्र शासनाने ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्यातील १५१ तालुक्यांत गंभीर किंवा मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ घोषित केला होता. त्यात जालन्यातील मंठावगळता सातही तालुक्यांचा समावेश शासनाने केल्याचे पत्र टोपे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. त्यांनी केलेले पत्रव्यवहार, त्याला शासनाकडून मिळालेले उत्तर, आयसीआयसीआय लिंबार्डो कंपनीला मिळालेला निव्वळ नफा, आदींचा ऊहापोह न्यायपीठासमोर झाला. त्यावर टोपे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे केलेले निवेदन आता सुधारित स्वरूपात मुख्य सचिवांकडे दोन आठवड्यांत सादर करावे. त्यावर मुख्य सचिवांनी तीन आठवड्यांत विम्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा व यासंदर्भातील समितीने पंतप्रधान पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम सहा आठवड्यांत वाटप करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्र्त्यांकडून अॅड.संभाजी टोपे यांनी, तर सरकारी पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील अॅड.श्रीरंग दंडे यांनी काम पाहिले.
जनहित याचिकेची रक्कम साई संस्थेलाजनहित याचिका दाखल करताना भरण्यात आलेली २५ हजार रुपयांची रक्कम आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या औरंगाबाद येथील साई ग्रामीण पुनर्रचना संस्थेला देण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.