केवळ कायदे करून समाज बदलत नाही तर बदलासाठी समाज अनुकूल असावा लागतो

केवळ कायदे करून समाज बदलत नाही. तर बदलासाठी समाज अनुकूल असावा लागतो, असे मत माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघातर्फे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्देमाजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांचे मत

औरंगाबाद : केवळ कायदे करून समाज बदलत नाही. तर बदलासाठी समाज अनुकूल असावा लागतो, असे मत माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघातर्फे आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना व्यक्त केले.धर्मशास्त्र आणि नंतर धर्मात समाविष्ट झालेल्या विविध परंपरा, लिखित धार्मिक पुरावे यांचा साकल्याने विचार आणि घटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्यासह या विषयांशी संबंधित विविध कलमांची सांगड घालूनच, शबरीमाला येथील मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, असे मत अणे यांनी व्यक्त केले.‘धर्माचरणाचा अधिकार आणि शबरीमाला प्रकरणाचा निकाल’ याविषयी अणे वकिलांना मार्गदर्शन करीत होते. मंचावर वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अतुल कराड, सचिव अ‍ॅड.कमलाकर सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मंजूषा जगताप आणि अ‍ॅड. राम शिंदे उपस्थित होते.२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाच न्यायमूर्तींच्या ‘घटनापीठाने’ बहुमताने १० ते ५० वर्षांच्या महिलांना आयप्पा मंदिरात प्रवेशास अनुकूलता दर्शविली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. फली नरिमन, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी हा निकाल दिला होता.शबरीमाला प्रकरणाच्या निकालाच्या सुमारे ५० वर्षांपूर्वीपासून विविध धार्मिकस्थळांशी संबंधित विविध रूढी, परंपरा आणि तेथील व्यवस्थापनाबाबतच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कालानुरूप निकाल दिले आहेत. सर्वप्रथम १९५४ साली ‘शिरूर मठ’ प्रकरण, त्यानंतर १९६० साली दर्गा अजमेर साहेब केसमध्ये ‘महिलांना मजारपर्यंत प्रवेशाचा प्रश्न’ तसेच सरदार सय्यदना ताहेर सैफुद्दीन प्रकरणात ‘धर्र्मातून वाळीत टाकण्याचा प्रश्न’, आचार्य जगदीश्वरानंद प्रकरणात आनंद मार्गींच्या ‘एका हातात तलवार आणि दुसऱ्या हातात कवटी घेऊन तांडव नृत्याची परंपरा’, नाथद्वार मंदिर प्रकरण आणि महाराज नरेंद्र प्रसाद विरुद्ध गुजरात सरकार या प्रकरणांमध्ये ‘धर्माचा अधिकार’ याबाबत १९५४ ते २००४ पर्यंत काळानुरूप निकाल दिले गेले. त्यानंतर अनेक धर्मांची अनेक प्रकरणे न्यायालयासमोर येत गेली आणि घटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्थळ व्यवस्थापन याशिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्य, भेदभाव विरोधी कलम, धार्मिक आस्था आणि त्यांचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य, अशा अनेक कलमांचा या प्रकरणात एकत्रित विचार करण्यात आला, असा संदर्भ अणे यांनी दिला. अ‍ॅड. कराड यांनी अणे यांचे स्वागत केले. अ‍ॅड. पूजा बनकर पाटील यांनी परिचय आणि कार्यक्रमाचे संचालन केले.--------------