आरक्षण मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याचीच नियुक्ती करा: जितेंद्र देहाडे यांची मागणी

त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिकेच्या अधीन राहून मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत. ही सर्व रिक्त पदे भरताना सर्व संवर्गामध्ये सर्व टप्प्यांमध्ये मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिकेचा निकाल राज्य शासनाच्या बाजूने लागावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निष्णात कायदे पंडितांना बाजू मांडण्यास उभे करावे.

या प्रकरणी राज्यातील सर्व पक्षांचे व विविध संघटनांचे एकमत घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून आपण स्वत: पुढाकार घ्यावा, विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर एकमताने ठराव पारित करण्यात यावा, असा आग्रह डॉ. देहाडे यांनी धरला आहे.