- विकास राऊत
औरंगाबाद : शहरातील सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकी हक्कावर करून देण्याचा निर्णय १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाने घेतला; परंतु त्याचे फायदे अजूनही सिडकोवासीयांना भेटत नसल्याची ओरड सुरू झाली आहे. याप्रकरणी सिडको प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवले असून, लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा समोर ठेवून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. आता विधानसभा तोंडावर आल्या असून, १९ डिसेंबरच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा होणार, याबाबत नागरिक आणि सिडको प्रशासन संभ्रमात आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला १९ जून रोजी सात महिने होत आहेत.
लीजहोल्ड टू फ्रीहोल्ड करण्याचा हा निर्णय असून, १ मार्च २००६ पासून याबाबत नागरिकांची मागणी होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी या मागणीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजविले. एक तपाच्या लढ्यानंतर सिडकोवासीयांना भाडेकराराच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी हा सगळा प्रकार ‘चुनावी जुमला’ ठरण्याच्या वाटेवर आहे. ३० आॅक्टोबर १९७२ साली नवीन औरंगाबाद शहराच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली. सुमारे १ हजार १२ हेक्टर क्षेत्रफळावर वसाहतींची निर्मिती करण्यात आली आहे. गरिबांना परवडणारी घरे मिळवून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सिडकोने अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांकरिता २१,०१२ घरकुले बांधली. सर्व सुविधांची निर्मिती करून सिडकोने १ एप्रिल २००६ रोजी मालमत्ता व परिसर महानगरपालिकेकडे १५ कोटींसह सुपूर्द केला.
शहरात सिडकोच्या मालमत्तासिडकोची शहरात २१ हजार १२ घरकुले, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल १३ हजार ९२९ घरे बांधली, अल्प उत्पन्न गटासाठी ५ हजार १४२ घरे बांधली, मध्यम उत्पन्नासाठी १६०० घरे बांधली, उच्च उत्पन्न गटासाठी ४५० घरे बांधली. सर्व मिळून सिडकोच्या सुमारे ३२ हजार मालमत्ता, वाळूजमध्ये अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी ९३५ घरे, त्याच परिसरात २५०० भूखंडांची विक्री, वाळूज महानगर १ ते ८ पैकी ३ प्रकल्पांसाठी काम केले.
निर्णयाला १९ जून रोजी सात महिनेतो बोगस निर्णय होता, असे वाटू लागले आहे. हार-तुरे करण्यापुरता जल्लोष युतीने केला. १९ जून रोजी सात महिने होतील. सिडको प्रशासनाने अजून काही निर्णय घेतला नसल्याचे दिसते आहे. एकही मालमत्ता अजून फ्रीहोल्ड झाली नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या गोटातून करण्यात येत आहे. लीजहोल्ड टू फ्रीहोल्ड प्रकरणात अध्यादेश निघाल्याचा दावा भाजप करीत आहेत, तर त्या निर्णयाचा सिडको मालमत्ताधारकांना निश्चित फायदा होईल, असा दावा शिवसेना करीत आहे.
सिडको प्रशासकांची माहिती अशी
सिडको प्रशासक पंजाबराव चव्हाण यांनी सांगितले, लीजहोल्डचे फ्रीहोल्ड करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना काढली आहे; परंतु त्याबाबत मुख्यालयाकडून मार्गदर्शक सूचना आलेल्या नाहीत. १८ जून रोजी मुंबईत संचालक मंडळाची बैठक होत असून, त्यामध्ये लीजहोल्डचे फ्रीहोल्ड करण्याच्या निर्णयाबाबत चर्चा होणे शक्य आहे.