आॅनलाईन सेवा बनली अडथळ्यांची!

जालना संपूर्ण जिल्हा कॅशलेस करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

राजेश भिसे जालना
संपूर्ण जिल्हा कॅशलेस करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असले तरी खते, बियाणे, कीटकनाशक इ. खरेदीसाठी शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेले आॅनलाईन व्यवहार म्हणजे अडथळ्यांची शर्यत ठरत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात बँकांकडून सेवा मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असून, त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस व्यवहारासाठी पुढाकार घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून गतवर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर कमी पैसा चलनात रहावा, यासाठी कॅशलेस व्यवहारास प्रोत्साहन दिले जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने या दृष्टीने हालचाली सुरु केलेल्या आहेत. जिल्ह्यासाठी जवळपास दीड हजार ‘पॉस’ (पॉइंट आॅफ सेलिंग) मशिन्सची मागणी नोंदविण्यात आलेली आहे. टप्प्याने या मशिन्स उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी शिवाजीराव जोंधळे यांनी सांगितले. सुरुवातीला स्वस्त धान्य दुकानदारांसाठी ‘पॉस’ यंत्रे देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर व्यावसायिक आणि इतर प्रतिष्ठानांना देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे खते, बियाणे आणि कीटकनाशक व इतर शेती साहित्य खरेदीसाठी आॅनलाईन व्यवहार सक्तीचा करण्यात आला आहे. बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखांमध्ये इंटरसेवा, बँकांचा शाखा, कर्मचारी संख्या आदी समस्यांमुळे शेतकऱ्यांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी जोंधळे यांनी बँकांचे अधिकारी आणि खते विक्री करणारे डीलर्स यांची संयुक्त बैठक घेऊन कॅशलेस व्यवहारासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले होते. याला सध्या तरी काही अंशीच यश येत असल्याचे दिसून येत आहे.
एक महिन्यानंतरही बँकांतील समस्या दूर झालेल्या नाहीत. एनईएफटी वा आरटीजीएस करताना अनेक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. बहुतांश ठिकाणी तर वैयक्तिक संबंधांवरच खते, औषधी वा इतर साहित्य शेतकऱ्यांना डीलर्स देत आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना कृषीसाहित्य खरेदीसाठी कॅशलेस व्यवहार करताना अनंत अडचणी येत आहेत. यासाठी बँकांनी यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.