औरंगाबाद : महापालिकेच्या १६५ पेक्षा अधिक चारचाकी वाहनांना दरवर्षी तब्बल ७ कोटी रुपयांचे इंधन लागत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इंधन पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादार नेमण्याचा प्रस्ताव यांत्रिकी विभागाने ३ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर ठेवला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे महापालिकेने मध्यवर्ती जकात नाका येथील स्वत:च्या मालकीचा पेट्रोलपंप बंद ठेवला आहे. दरवर्षी या पंपाच्या नूतनीकरणावर ४ लाख रुपये खर्च करण्यात येतात. ग्रामीण पोलिसांप्रमाणे स्वत:चा पंप चालवून उत्पन्न मिळविण्याची तसदी महापालिका घेत नाही, हे विशेष.
महापालिकेच्या वाहनांना दरवर्षी सुमारे ७ कोटींचे इंधन लागते, असा दावा यांत्रिकी विभागाने स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या प्रस्तावात केला आहे. दरवर्षी इंधन पुरवठादाराला कंत्राट दिले जाते. स्थायी समितीकडून प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर कंत्राटदारासोबत वार्षिक करार केला जातो. यंदा तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतरही मनपाला प्रतिसाद मिळाला नाही. चौथ्यांदा निविदा काढल्यानंतर दोन इंधन पुरवठादारांनी तयारी दर्शविली. पैकी एका पात्र पुरवठादाराला हे काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आहे.
पालिकेकडे स्वत:च्या मालकीची १६५ वाहने आहेत. ९० टक्के वाहने डिझेलवर चालतात. यामध्ये विविध कंपन्यांच्या कार, कचरा वाहक वाहने, जेसीबी आदींचा समावेश आहे. केवळ १२ कार पेट्रोलवर चालतात. त्यांना रोज १८०० ते २००० लिटर इंधन लागते. डिझेलवर दरवर्षी पालिकेला सुमारे ७ कोटींचा खर्च येतो. इंधन पुरवठ्यासाठी मे २०१८ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. महापालिका दिवाळखोरीत निघाल्याचे लक्षात येताच इंधन पुरवठादार संस्था पुढे येण्यास तयार नाहीत. चौथ्या वेळेस निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर दोन संस्थांनी निविदा भरल्या. त्यातील मे. तिरुपती सप्लायर्स ही संस्था पात्र ठरली. त्यानुसार आता या कंपनीला ०.१ टक्के कमी दराने काम देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.
कंपन्या पंप देण्यास तयारमध्यवर्ती जकात नाक्यावर मनपाच्या मालकीचा डिझेल पंप होता. काही वर्षांपूर्वी मनपा अधिकाऱ्यांनीच हा पंप बंद पाडला. दरवर्षी या पंपाच्या नूतनीकरणापोटी ४ लाख रुपये भरण्यात येतात. आजही मोठ्या पेट्रोल-डिझेल पुरवठा कंपन्या मनपाला पेट्रोल-डिझेल पंप देण्यास तयार आहेत. यासंबंधीचा प्रस्ताव अनेकदा मनपा प्रशासनाकडे सादरही केला आहे. मनपा स्वत:च्या वाहनांसाठी इंधन वापरून नागरिकांनाही विकावे असा प्रस्ताव दिला होता. यातून महापालिकेला दररोज लाखो रुपयांचे उत्पन्नही मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. ग्रामीण पोलीस मागील अनेक वर्षांपासून पंप चालवून उत्पन्न मिळवत आहेत.