अधिकाऱ्यांना कर्तव्याचा विसर दारूबंदीला उत्पादन शुल्ककडूनच ‘खो’

व्यंकटेश वैष्णव , बीड
ग्रामपंचायतींच्या महिला ग्रामसभेत दारूबंदीचा निर्णय घेवून ही शासन अटीच्या नावाखाली दारूबंदी कार्यालयच या ठरावाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवत असल्याचे चित्र आहे. याबाबतच्या तक्रारी आल्यानंतर मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला याबाबतचा अहवाल देण्यास सांगितले.
जिल्ह्यातील तीन ते चार ग्रामपंचायतींनी महिला ग्रामसभा घेवून गावात दारूबंदी करण्याचा ठराव घेतलेला आहे. मात्र राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचे ग्रामपंचायंतींना सहकार्य नसल्याने ठराव निष्फळ ठरत असल्याचा आरोप परळी तालुक्यातील सिरसाळा येथील ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
२०१३-१४ मध्ये बीड तालुक्यातील चौसाळा ग्रामपंचायतीने देखील महिला ग्रामसभा घेवून दारू बंदीसाठी मतदान घ्या, अशी मागणी केली होती. मात्र राज्य उत्पादन शुल्कचे अधिकारी व दारू विक्रेत्यांनी वाद निर्माण करून चौसाळ्याची दारूबंदी उधळून लावली. असा, आरोप सरपंच सोनाली लोढा यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना केला.
पिंपळनेर परिसरात दारूबंदीसाठी झाला होता उठाव
बीड तालुक्यातील पिंपळनेर येथील महिलांनी देखील जुलै २०१४ मध्ये दारूबंदीची मागणी केली होती. या मागणीसाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात लढा उभारला होता. मात्र दारूबंदी तर दूरच साधी महिलांच्या मागण्याची दखल देखील घेण्यात आली नव्हती. यामुळे मागणी करणाऱ्या महिलांचा आत्मविश्वास खचून गेला व दारूबंदीची मागणी मागे पडली. प्रशासनाला मात्र याचे काहीच देणेघेणे नाही.
बीड येथील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाकडे अधिकृत एकही ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव आलेला नाही. आमच्याकडे ग्रा. प. चे ठराव आलेले आहेत. मात्र ठराव घेण्यापूर्वी संबंधीत कार्यालयाला पत्र देणे आवश्यक आहे, असे राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचे प्रभारी अधीक्षक राऊत यांनी सांगितले.
गाव पातळीवर महिला जीवावर उदार होऊन दारूबंदीचा ठराव घेतात. यामुळे अनेक महिलांना घरातून विरोध होतो. असे असताना दारूबंदी विभागाचे अधिकारी दुर्लक्ष करतात. त्यांना कर्तव्याचा, जबाबदारीचा विसर पडलेला आहे. महिलांच्या दारूबंदी बाबतच्या मागण्यांकडे जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी मानवी हक्क अभियानच्या मनीषा तोकले यांनी केली.