अधिकाऱ्यांना ठरविले भ्रष्ट

औरंगाबाद : शिक्षकांअभावी ५ वर्षांपासून काही शाळा सुरू आहेत, तर इकडे शिक्षणाधिकारी बेकायदा शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना शहराभोवतालच्या शाळेत जागा नसताना पदस्थापना देत आहेत. बदल्या, समायोजनाचे किती पैसे घेतले, पैसे घेतल्याशिवाय असे व्यवहार होत नाहीत, असा थेट आरोप स्थायी समितीच्या शनिवारी झालेल्या मासिक बैठकीत दीपक राजपूत, रामदास पालोदकर व समाजकल्याण सभापती रामनाथ चोरमले यांनी केला. सदस्यांच्या आरोपाला उत्तर देण्याचे धाडस अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. गेल्या १५ दिवसांपासून गाजत असलेल्या सिंचन विभागाच्या काम वाटपाच्या विषयावर स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार चर्चा होईल, असे सर्वांनाच अपेक्षित होते. परंतु बैठकीत सर्वाधिक वेळ खर्च झाला शिक्षण विभागावर. जि. प. अध्यक्षा शारदा जारवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीस प्रारंभ होताच दीपक राजपूत यांनी आजची सभा शिक्षणावरच चालणार असे सांगत, शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तीचा विषय उपस्थित केला. शिक्षक संघटनांच्या २० पदाधिकाऱ्यांना सूटअतिरिक्त ठरलेल्या ४५ शिक्षकांचे समायोजन गुरुवारी शिक्षण विभागातर्फे करण्यात आले. त्यातील २० शिक्षकांना औरंगाबाद तालुक्यात पदस्थापना देण्यात आली. विशेष म्हणजे औरंगाबाद तालुक्यात शिक्षकांची एकही जागा रिक्त नाही. यासंदर्भात राजपूत, पालोदकर यांनी देशमुख यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जिल्ह्यात अनेक शाळांना शिक्षक नसताना औरंगाबाद तालुक्यात अतिरिक्त शिक्षक का देण्यात आले, असा प्रश्न विचारता देशमुख म्हणाले, शासन निर्णयानुसार १० शिक्षक संघटनांच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना समायोजनेतून वगळण्यात आले आहे. तेव्हा राजपूत यांनी विचारलेल्या ‘हे समायोजन नियमानुसार आहे काय, या अतिरिक्त शिक्षकांचा पगार कसा काढणार’ या प्रश्नावर देशमुखांची भंबेरी उडाली. सरकारमान्य शिक्षक संघटना कोणत्या या प्रश्नावर राजपूत यांनी देशमुख यांना घेरले.जोपर्यंत शासनमान्य शिक्षक संघटनांची यादी सभागृहात हजर करीत नाही, तोपर्यंत सभा संपणार नाही, अशी भूमिकाच त्यांनी घेतली. तब्बल चार तास चाललेल्या या सभेत शेवटी देशमुख यांनी राजपूत यांच्या कानात जाऊन काही तरी सांगितले व राजपूत यांनी नंतर प्रश्नाचे उत्तर मागितले नाही. गारपिटीदरम्यान झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे अनेक शाळांवरील पत्रे उडाली, त्या शाळांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित करून सभापती चोरमले म्हणाले, शिक्षण विभाग फक्त बदल्या व समायोजनातून कोट्यवधी रुपये कमावण्यात मश्गुल आहे. त्यांना विद्यार्थ्यांच्या त्रासाचे काहीही देणे घेणे नाही. तर सिल्लोड तालुक्यातील उपळी येथील शाळा सुरू करण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन चुकीचा अहवाल दिल्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी पालोदकर यांनी केली. आरटीईनुसार सुविधांची पूर्तता न करताही शाळांना मान्यता कशी दिली जाते, या राजपूत यांच्या प्रश्नाला विरोधी पक्षनेते अनिलकुमार चोरडिया यांनीच उत्तर दिले. ते म्हणाले, या शाळांकडून सलाईन चालू आहे, तोपर्यंत मान्यता अधिकारी काढतील कसे? सिंचन, शिक्षण व अनुपस्थितीप्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी, फुलंब्री, गंगापूर, वैजापूर, औरंगाबाद आणि खुलताबादचे गटशिक्षणाधिकारीही बैठकीला उपस्थित नव्हते. शिक्षण विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित नसताना चर्चा कशासाठी ताणली गेली, असा प्रश्नही यानिमित्त उपस्थित झाला. विशेष म्हणजे सदस्यांनी प्रारंभी या प्रश्नाची उत्तरे घेतल्याशिवाय आम्ही सभागृहाबाहेर जाणार नाही, अशी धमकी दिली. बराच वेळ अधिकाऱ्यांना ताणलेही; परंतु नंतर उत्तराची वाटही पाहिली नाही, हे विशेष.