ओबीसी महिलांसाठी अध्यक्षपद राखीव

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २६ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये अपेक्षित आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी औरंगाबाद जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे ओबीसी महिलांसाठी राखीव झाले. तथापि, मार्च २०१२ मध्ये झालेल्या जि.प.च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्येदेखील अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद हे ओबीसी महिलांसाठीच राखीव होते. त्यानंतर अध्यक्षपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले ते सध्याही आहे. अडीच वर्षांच्या खंडांनंतर पुन्हा ओबीसी महिलांसाठी अध्यक्षपद राखीव झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ असे वातावरण दिसत होते.
जि. प. अध्यक्षपद हे ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाल्याचे वृत्त वाऱ्यासरशी जिल्हा परिषदेत धडकले. तेव्हा जि. प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन, सभापती संतोष जाधव यांच्यासह काही सदस्यांमध्ये चर्चा रंगली. अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला.
दुसरीकडे, काही जणांनी अगोदरच आपल्या पत्नीचे जात प्रमाणपत्र हे ‘कुणबी मराठा’ असे काढून ठेवलेले आहे. ही जात ‘ओबीसी’मध्ये येते. त्यामुळे अशा काही सदस्यांनी सध्या तरी धीर सोडलेला नाही. असे असले तरी पुढे आपल्या गटाचे (सर्कल) आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी सुटते, त्यावर सर्व काही अवलंबून आहे, असा सावध पवित्रा घेत सदस्यांनी चर्चेला विराम देण्याचा प्रयत्न केला.
मार्च २०१२ मध्ये जि.प.ची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. तत्पूर्वी, जि. प. अध्यक्षपद हे अडीच वर्षांसाठी ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाले होते. निवडणुकीत सातारा गटातून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या नाहिदा बानो यांची अध्यक्षपदावर निवड झाली. काही महिन्यांनंतर त्यांच्या जात प्रमाणपत्राला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने त्यांचे जात प्रमाणपत्रच अवैध ठरविले. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर काँग्रेसच्या सदस्य शारदा जारवाल यांची वर्णी लावण्यात आली. अडीच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर अध्यक्षपद हे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले. त्यामुळे काँग्रेसचे सदस्य श्रीराम महाजन हे अध्यक्षपदावर विराजमान झाले. आरक्षणाचे रोटेशन चुकीचे झाले, अशी प्रतिक्रिया सभापती संतोष जाधव, सदस्या पुष्पा जाधव यांनी व्यक्त केली.