पोषण आहार, पेयजल योजनेवर वादळी चर्चा

जालना : पोषण आहार, पाणीटंचाई आणि आरोग्य सुविधेच्या मुद्यांवरून जिल्हा परिषदेची मंगळवारी झालेली सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली. पोषण आहाराच्या मुद्यावरून सदस्य बप्पासाहेब गोल्डे यांना समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सर्वसाधारण सभेला सुरूवात झाली. ग्रामीण भागातील पेयजल योजना, आरोग्य, पोषण आहार आदी महत्त्वपूर्ण विषयांवर काही सत्ताधारी आणि विरोधक सदस्यांनी प्रश्न विचारून सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच कोंडीत पकडले. यावेळी अध्यक्ष तुकाराम जाधव, उपाध्यक्ष अनिरूद्ध खोतकर, उपमुख्यकार्यकारी मुकीम देशमुख, संभाजी उबाळे, भगवान तोडावत, राहुल लोणीकर, बाळासाहेब वाकुळणीकर, बप्पासाहेब गोल्डे, रामेश्वर सोनवणे, संजय काळबांडे, सतीश टोपे, शीतल गव्हाड आदी प्रमुख सदस्यांची उपस्थिती होती.
संपूर्ण जिल्ह्यात पाणीटंचाई निर्माण होत आहे. काही गावांतून आत्तापासूनच टँकरची मागणी वाढत आहे. परंतु याकडे जिल्हा परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग गंभीर नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी प्रशासनाकडून सरकारला अहवाल पाठविण्यात यावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. मात्र प्रशासनाने जिल्ह्याकडे निधी असल्याचे भासवून प्रस्ताव गुंडळला. परिणामी जिल्ह्याला पीककर्जातून वगळण्यात आले. शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. पेयजल योजनेच्या कामांची १० कोटी रूपये जिल्हा परिषदेकडे देयके थकली आहेत. ही देयक न मिळाल्याने पाणीपुरवठ्या परिणाम होत आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. जि.प. दोन्ही पक्षाची युती असल्याने केंद्र आणि राज्यसरकारकडून निधी आणण्यासाठी कोणत्या अडचणी येत आहेत, हे सभागृहासमोर सांगाव्यात अशी एकमुखी मागणी विरोधी सदस्यांनी केली. तत्कालीन सीईओ प्रेरणा देशभ्रतार आणि पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता तांगडे यांनी केलेल्या चुकीच्या कामाचा कित्ता सध्याचे सीईओ दीपक चौधरी आणि सत्ताधारी गिरवत असल्याने त्याचे परिणाम जिल्हा परिषदेला भोगावे लागत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. ‘अच्छे दिन’ कधी येणार अशी विचारणा केली. गटातटाचे भांडणे सोडून पेयजल योजनेसाठी निधी आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत सदस्यांनी व्यक्त केले.
रोजगार हमी योजनेतून जिल्ह्यातील नदी व नाले परिसरात जि.प. ने विहिरी खोदल्यास पाणीप्रश्न काहीअंशी कमी होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास काही सदस्यांनी व्यक्त केला. संभाजी उबाळे यांनी हा ठराव मांडला. या प्रस्तावास सीईओ चौधरी यांनी दुजोराही दिला. असा प्रस्ताव शासनाला पाठविणार असल्याचे चौधरी म्हणाले. जाफराबाद तालुक्यातील भारज येथे २ कोटी रूपये खर्च बांधण्यात आलेल्या नागरी दवाखान्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जा देण्याची मागणी शीतल गव्हाड यांनी केली. (वार्ताहर)
ज्येष्ठ सदस्य बप्पासाहेब गोल्डे यानी बालकांना देण्यात येत असलेल्या पोषण आहार (सुकडी) बद्दल प्रश्न उपस्थित केला. अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार जिल्ह्यात वाटप होत असल्याचा आरोप गोल्टे यांनी केला. तो जनावरांना खाण्यास योग्य नसल्याचा आरोप गोल्डे यांनी केला. जि. प. अध्यक्ष, सीईओ आणि सर्व सदस्यांनी एकवेळेस हा आहाराची चव घेऊन बघावी असे, आवाहन त्यांनी केले. सत्ताधारी सदस्यच पोषण आहाराच्या मुद्यावर आक्रमक झाल्याने सत्ताधाऱ्यांना घरचाच आहेर मिळाला.
४गोल्डे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला महिला व बालकल्याण अधिकारी वर्षा पवार यांनी उत्तर देण्याचा कसबसा प्रयत्न केला. परंतु गोल्डे यांंचे समाधान झाले नाही. पुढच्या सर्वसाधारण सभेपर्यंत मला उत्तर न मिळाल्यास याबाबत मी कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा गाल्डे यांनी दिला.