समांतर जलवाहिनीचा आकडा १२५५ कोटींवर

औरंगाबाद : महापालिकेने शहरासाठी तयार केलेल्या ७९२ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनीची योजना २०० कोटी रुपयांऐवजी ४६२ कोटी ८० लाख रुपयांनी महागली आहे. ही रक्कम देणार कोण, योजनेला विलंब कुणामुळे झाला. या सगळ्यांवर तोडगा काय, यासाठी उद्या २४ जुलै रोजी मनपा आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे व औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या प्रतिनिधीत बैठक होत आहे.
२०३१ पर्यंतच्या लोकसंख्येला पाणी मिळावे. यासाठी ही योजना पुढे आली. मार्च २०११ मध्ये मनपाने ७९२ कोटींची निविदा मंजूर केली. योजनेचे भागीदार संजय काकडे यांनी कंपनीविरुद्ध दावा केला. दावा क्र.५/२०१३ मध्ये काकडे इन्फ्रा प्रा.लि., एम.पी.एम.एल.इं.लि., एस.पी.एम.एल युटिलिटी लि. वॅबग लि., औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी लि., औ.बाद. जलसप्लाय सोल्यूशन प्रा.लि. आणि छत्रपती इन्फ्रा.प्रा.लि., यांच्या विरोधात करण्यात आल्या.
दाव्यात योजनेची किंमत १ हजार २५५ कोटी नमूद केली होती. त्यामुळे समांतर जलवाहिनी २०० ऐवजी ४६२ कोटी ८० लाख रुपयांनी महागली आहे.
२०० कोटींची योजना महागणार म्हटले तरी ९९२ कोटींवर योजना जाते. काकडे यांनी दाव्यातील पान क्र.७० च्या अ.क्र.१४ मध्ये म्हटले होते की, बँकेकडे १२५५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव एसपीएमएल आणि एसीडब्ल्यूयूसीएल दाखल केला आहे.
३०० एमएलडीचा करार
४४० एमएलडी पाण्याची प्रतिदिन आवश्यकता असेल. योजनेच्या करारात ३०० एमएलडी पाणीपुरवठ्याचा करार आहे. उर्वरित १४० एमएलडी पाणी कुठून देणार हा प्रश्न आहे. दरम्यान, समांतर जलवाहिनी प्रकरणात न्यायालयीन लढा देणारे राजेंद्र दाते म्हणाले, मनपा आणि ठेकेदार नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत. जनहित याचिकाप्रकरणी न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्देश दिले आहेत. अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. याप्रकरणी अजून सुनावणीच झालेली नाही. असे असताना पालिका पातळीवर घाई सुरू आहे.
वाढीव रकमेच्या पर्यायानंतर हस्तांतरण
४योजनेच्या कामाला उशीर का झाला? असा कंपनीचा प्रश्न आहे. २० जुलैनंतर मनपा व एसीडब्ल्यूयूसीएलच्या प्रतिनिधीत बैठका झाल्या. योजनेचे काम हस्तांतरण करण्यासाठी २ महिने लागतील. योजना २०० कोटींनी महागली आहे की, त्यापेक्षा जास्तीने हे तपासले जाईल. कर्ज काढण्याची व नागरिकांवर बोजा टाकण्याची मनपाची तयारी नाही. वाढीव रकमेचा पर्याय निघेपर्यंत एसीडब्ल्यूयूसीएलकडे काम हस्तांतरित होणार नाही.
आजवर काय झाले...
२३ जुलैपर्यंत समांतर जलवाहिनीच्या कंत्राटदार कंपनीसोबत बैठका झाल्या. शासनाकडे कोणतीही परवानगी शिल्लक नाही.
आता शासनाने समांतरच्या बाबतीत वाढीव रक्कम मिळणार नाही, असे मनपाला सांगितले आहे. वाढीव रक्कम जनतेवर लादता येणे शक्य नाही. योजनेच्या विलंबाला पालिका जबाबदार नाही, असे आजपर्यंत मनपाने स्पष्ट केले आहे.