आता मिटली वेतनाची चिंता

विजय सरवदे ,औरंगाबाद
थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वेतन जमा करणारी ‘कॅश मॅनेजमेंट प्रॉडक्ट’(सीएमपी) ही नवीन संगणकीय वेतन प्रणाली जिल्हा परिषदेने स्वीकारली असून, पुढील महिन्यापासून जि.प., पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत ३ हजार ८०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन या नवीन वेतन प्रणालीनुसार अदा केले जाणार आहे.
वित्त मंत्रालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना ‘सीएमपी’ ही नवीन वेतन प्रणाली अमलात आणणे बंधनकारक केले आहे. या वेतन प्रणालीनुसार नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन डिसेंबरच्या १ तारखेपासून थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. दरम्यान, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने मागील ४-५ महिन्यांपासूनच ही वेतन प्रणाली स्वीकारली असून जि.प. वित्त विभागातील कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रशिक्षण घेऊन यावर काम सुरू केले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन हे गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीद्वारे केले जात असे. दरम्यान, या प्रणालीच्या माध्यमातूनही कर्मचाऱ्यांच्या हातात वेतन पडेपर्यंत प्रशासनाला बऱ्याच प्रक्रिया पार पाडाव्या लागत आहेत.
विनाविलंब कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले पाहिजे, यासाठी ग्रामविकास व वित्त मंत्रालयाची आग्रही भूमिका आहे. त्याकरिता शासनाने आता ‘सीएमपी’ ही नवीन वेतन प्रणाली स्वीकारली असून याद्वारे आता थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वेतन जमा होणार आहे.