आता ‘डीबीटीएल’ चे झाकण बदलले

जालना : अनुदानित सिलेंडर मिळविण्यासाठीच्या डीबीटीएल (थेट लाभ हस्तांतरण) योजनेला शासनाने नवे स्वरूप दिले असून गॅस ग्राहकांना आता सतरा अंकी कोड क्रमांक (एलपीजी आयडी) देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशांना देखील त्याचा उपयोग होणार आहे. १ जानेवारी २०१५ पासून राज्यात नव्या स्वरूपातील ही योजना लागू होणार आहे.
जिल्ह्यात एकूण गॅसधारकांची संख्या १ लाख ६० हजार ४३ एवढी आहे. मात्र त्यापैकी १ लाख ४१ हजार २६५ ग्राहकच सिलेंडरचा वापर करतात.
केेंद्र सरकारमार्फत डीबीटीएल योजनेअंतर्गत ग्राहकांसाठी अनुदानित सिलेंडरची योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु आतापर्यंत केवळ ४८ हजार ६२१ ग्राहकांनीच सदर योजनेसाठी नोंदणी केलेली आहे. हे प्रमाण ३४.४१ टक्के एवढेच आहे. त्यामुळे आणखी असंख्य ग्राहक योजनेपासून वंचित आहेत.
अनुदानित सिलेंडरसाठीची नोंदणी वाढावी, यासाठी शासनाने आता ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही किंवा त्यासाठीची नोंदणी नाही, त्यांना सतरा अंकी एलपीजी आयडी कोड क्रमांक देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार गॅस ग्राहकांनी फॉर्म क्रमांक ३ भरून या कोड क्रमांक बँकेत खाते क्रमांकासह लिंक करायचा. ग्राहकांचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असणे गरजेचे आहे. याबाबत सर्व एजन्सीधारकांना सूचना देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल माचेवाड यांनी दिली. (प्रतिनिधी)४
शासनाच्या जुन्या डीबीटीएल योजनेनुसार गॅसधारकाचा आधार क्रमांक व बँकेचा खाते क्रमांक लिंक केला जात होता. मात्र आता नव्या योजनेनुसार ज्यांच्याकडे आधार कार्डसाठीची नोंदणी नाही, त्यांना १७ अंकी कोड क्रमांक देण्यात येत आहे.
४ज्या ग्राहकांनी डीबीटीएल करीता यापूर्वी नोंदणी केली, त्यांना पुन्हा नोंदणीची गरज नाही. मात्र ज्यांनी नोंदणी केलेली नसेल, त्यांना मार्च २०१५ पर्यंत अखेरची संधी देण्यात आली आहे. त्यानंतर अशा ग्राहकांना मूळ खर्चातच सिलेंडर खरेदी करावे लागेल.
४विविध कंपनीच्या अनुदानित गॅस सिलेंडरची घरपोच वितरणाची किंमत ४४८ ते ४५२ या दरम्यान आहे. परंतु सिलेंडर वितरित करणाऱ्या एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांकडून ४७० किंवा ४८० रुपये स्वीकारले जातात. याबाबत ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यास संबंधितांविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी माचेवाड यांनी दिला.