औरंगाबाद : महापालिका हद्दीत कोणताही छोटा-मोठा व्यवसायकरायचा असेल, तर यापुढे महापालिकेचा परवाना घ्यावा लागेल. छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी नाममात्र शुल्क आकारण्याचा तर मोठ्या संस्थांना भरमसाठ शुल्क आकारण्यात यावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. दरवर्षी परवाना नूतनीकरणासाठी वेगळे शुल्क आकारण्यात येईल, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे. आज महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे.
शहरात लहान-मोठे दोन लाखांहून व्यावसायिक आहेत. हे व्यावसायिक शासनाच्या शॉप अॅक्ट विभागाकडे नोंदणी करतात. प्रत्येक दुकानात शॉप अॅक्टचाच परवाना लटकवलेला असतो. आता यापुढे महापालिकेकडूनही परवाना घ्यावा, असा दंडक करण्यात येणार आहे. महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ३१३, ३७६, ३७७, ३७८ व ३६८ नुसार प्रस्ताव तयार केला असून, तो मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला आहे. त्यात नोंदणीसाठी जास्तीत जास्त ३० हजार रुपये आणि कमीत कमी १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. दरवर्षी नूतनीकरणासाठी १५ हजारांपर्यंत शुल्क आकारण्यात यावे, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
प्रशासनाने २०१४ मध्ये असाच प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, क्षेत्रफळनिहाय व रेडिरेकनर दराने सादर करण्यात आलेला हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला होता. त्यानंतर हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला. दरम्यान, मीरा भाईंदर महापालिकेच्या धर्तीवर आता नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
१०६ प्रकारचे व्यवसाय कारखाने, हॉटेल, अन्न प्रक्रिया, मिठाईची दुकाने, बेकरी, टेलिफोन बुथ, चुना तयार करणे, प्लास्टिक आॅफ पॅरिसपासून वस्तू तयार करणे, बार अँड रेस्टॉरंट, रुग्णालये, उपाहारगृहे, चायनीज सेंटर, खानावळी, आॅईल मिल, लॉजिंग-बोर्डिंग, गुरांचा तबेला, मेडिकल स्टोअर्स, फोटो स्टुडिओ, इलेक्ट्रॉनिक दुकाने, पान टपरी, पिठाची चक्की, दूध डेअरी, शोरूम, कापड दुकाने, किराणा दुकाने, औषधी होलसेलर, टेलरिंग काम करणारे, बँका, आईस्क्रीम पार्लरसह आदी.
व्यापारी महासंघाचा कडाडून विरोधशहरातील व्यापारी विविध कर भरून त्रस्त झाला आहे. नोटाबंदी, जीएसटीने अगोदरच व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. महापालिका अगोदरच आमच्याकडून साफसफाई कर, ड्रेनेज कर वसूल करीत आहे. नवीन कचरा उचलण्याचा कर घेणार आहे. आम्ही शहरातील जबाबदार आणि कर्तव्यदक्ष व्यापारी आहोत. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी चर्चा तर करावी. गुपचूप ठराव आणला. कोणताही निर्णय सहमतीनेच घ्यायला हवा. -जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ.
असे राहील नोंदणी शुल्कव्यवसाय नोंदणी शुल्क नूतनीकरणकारखाने ७ हजार ३ हजारफूड प्रोसेसिंग ५ ते ११ हजार २ ते ५ हजारबार रेस्टॉरंट १५ ते ३० हजार ७ ते १५ हजाररुग्णालय ५ हजार ५०० २ हजार ५००उपाहारगृह ५ हजार २ हजार ५००लॉजिंग बोर्डिंग ३० हजार १५ हजारब्युटी पार्लर १ ते २ हजार ५०० ते १ हजारगुरांचा तबेला ३ ते १० हजार १२५० ते ५ हजारइलेक्ट्रॉनिक शोरूम १० ते २० हजार ५ ते १० हजारवाहनांचे शोरूम १० ते २० हजार ५ ते १० हजारसोने-चांदी दुकान १० ते २० हजार ५ ते १० हजारफोटो स्टुडिओ १५०० रुपये ७५० रुपयेपान टपरी ५०० रुपये २५० रुपयेपिठाची गिरणी ३ हजार १ हजार