मोबाईल मनोरे असलेल्या घरांना नोटिसा

औरंगाबाद : मोबाईल कंपन्या शहरात मोठ्या संख्येने अनधिकृत मनोरे (टॉवर) उभे करीत आहेत. परंतु जेव्हा कर वसुलीची मागणी होते, तेव्हा कंपन्या न्यायालयात प्रकरण नेऊन ते थंड बस्त्यात टाकतात. त्यामुळे यापुढे ज्या घरावर मोबाईल टॉवर उभे राहील, त्या मालमत्ताधारकांकडूनच वसुली करता येईल काय, याची कायदेशीर बाजू तपासण्याचे आदेश महापालिकेच्या स्थायी समितीने गुरुवारी दिले.
महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकण्याचे अनेक उपाय गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी सुचविले. नगरसेवक मीर हिदायत अली यांनी शहरात अनधिकृतपणे उभ्या राहणाऱ्या मोबाईल टॉवरचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा, असे आदेश सभापती विजय वाघचौरे यांनी दिले. यावर खुलासा करताना काकडे यांनी सांगितले की, शहरात विविध मोबाईल कंपन्यांचे ३७३ मनोरे आहेत. त्यातील फक्त ४६ अधिकृत असून, उर्वरित ३२७ अनधिकृत आहेत. या मनोऱ्याच्या कराची थकबाकी ६ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. सदर कंपन्यांकडे कराची मागणी करताच त्या न्यायालयात जातात. न्यायालयात प्रकरणे पडून राहतात.
नगरसेवक त्र्यंबक तुपे म्हणाले की, कंपन्यांचा मनपाशी थेट संबंध येत नाही; परंतु हे मनोरे शहरातच उभारले जातात. ते कुणाच्या तरी घरावर उभे आहेत व उभे राहत आहेत. मालमत्ताधारकांच्या पूर्व परवानगी व आर्थिक लाभाशिवाय ते उभे राहू शकत नाही. त्यामुळे संबंधित मालमत्ताधारकांशी बोलणी करून मनोऱ्याचा टॅक्स एकरकमी त्यांच्याकड़ून वसूल करावा. त्यांना तशा नोटिसा द्याव्यात. इतर नगरसेवकांनीही तुपे यांच्या म्हणण्यास पाठिंबा दिला. त्यामुळे सदर प्रकरणी कायदेशीर बाजू तपासण्याचे आदेश सभापतींनी दिले.