दांडीबहाद्दर ३0 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेंतर्गत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सामान्य रुग्णांना मिळणाऱ्या सेवेची पडताळणी करणारे स्टिंग आॅपरेशन लोकमतने बुधवारी केले. यात बहुतेक वैद्यकीय अधिकारी गैरहजर आणि उशिरा रुग्णालयात दाखल झाल्याचे समोर आले. एवढेच नव्हे तर अनेक ठिकाणी औषधनिर्माता नसल्याने नर्स आणि शिपाई औषधांचे वितरण करीत असल्याचे दिसून आले. याबाबतचे सविस्तर वृत्त शुक्रवारच्या अंकात प्रकाशित झाले. याची गंभीर दखल घेत प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ३० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या.
जिल्ह्यात शासनाने ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारली आहेत. या केंद्रांमध्ये प्रत्येकी दोन वैद्यकीय अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ, औषधनिर्माता अधिकारी आणि शिपाई यांची नियुक्ती केली. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी रुग्णालयाच्या ठिकाणीच राहावे, याकरिता तेथे निवासस्थानेही उभारण्यात आलेली आहेत.
तेथे राहण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना विशेष भत्ता दिला जातो. जिल्हा परिषदेंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यरत आहे. असे असूनही ग्रामीण आरोग्य सेवेकडे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी केवळ नोकरी म्हणून पाहत असल्याचे लोकमतने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये दिसले. निम्म्याहून अधिक वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालयाच्या ठिकाणी मुक्कामी राहतच नाहीत. एवढेच नव्हे तर दुपारनंतर वैद्यकीय अधिकारी गायब होत असल्याने रुग्णांना प्रथमोपचारापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक अधिकारी अधिकृत रजा न टाकता आठवड्यातून तीन दिवस गैरहजर राहतात. परिणामी आरोग्य सेवेचे बारा वाजल्याचे लोकमतने दिलेल्या वृत्तात नमूद केले. या वृत्ताची गंभीर दखल आरोग्य विभागाने घेतल्याचे प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. एम. बाविस्कर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आज सर्व तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी वेळेवर रुग्णालयात येतात अथवा नाही. ते तेथे राहतात किंवा नाही, याबाबतची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर आहे. लोकमतने नमूद केलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील ३० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तीन दिवसांत त्यांना तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत उत्तरे सादर करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. उत्तरे समाधानकारक नसल्यास पुढील कार्यवाहीची रूपरेषा निश्चित केली जाईल.