अधिकाºयांना बजावणार नोटिसा

गटविकास अधिकाºयांना लवकरच कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या जाणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : दलित वस्ती योजना सुरू झाल्यापासून मागील २२ वर्षांमध्ये जिल्ह्यातील तब्बल ५० गावांना एक रुपयाचाही लाभ दिलेला नाही. ही गावे या योजनेपासून वंचित का ठेवली. या गावांचे प्रस्ताव का दिले नाहीत. याबद्दल सर्व गटविकास अधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात आले असून, त्यांना लवकरच कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या जाणार आहेत.
दलित वस्ती सुधार योजनेच्या २३७ कामांचे प्रकरण सध्या ताजे असताना काही गावांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. २३७ प्रस्तावांच्या फेरतपासणीमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अनेक प्रस्ताव अपूर्ण आहेत. काही प्रकरणांमध्ये त्रुटी आहेत. त्यांची पूर्तता करून लवकरात लवकर ही प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रयत्न जिल्हा परिषद प्रशासनाचे आहेत.
यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड यांनी सांगितले की, दलित वस्ती सुधार योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आलेल्या ५० गावांमध्ये प्राधान्याने कामे करण्यात येणार असून, यासाठी ४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे.
दीर्घ रजेवर गेलेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश वेदमुथा यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या २३७ कामे वेळेत मार्गी लावली असती, तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड म्हणाले. तथापि, या पदाचा अतिरिक्त पदभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके यांच्याकडे असून, त्यांनी या सर्व प्रकरणांची तपासणी पूर्णत्वाकडे आणली आहे. लवकरच त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील.