खंडपीठाची परिवहन आयुक्तांना नोटीस

औरंगाबाद : महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यातील कलम ५६ नुसार प्रत्येक जडवाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी द्याव्या लागणाऱ्या वेगवेगळ्या चाचण्यांतून व्हील अलायनमेंटची अट रद्द करण्यात आली. त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत न्यायालयाने परिवहन आयुक्तांना नोटीस काढण्याचे आदेश दिले
आहेत.
परिवहन अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यातील कलम ५६ नुसार जड वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र द्यावे लागते. त्यासाठी त्यांना मान्यताप्राप्त केंद्राकडून कोणत्या चाचण्या करणे आवश्यक आहे, याची सूची दिली आहे.
या सूचीमध्ये नियम १ (सी) मध्ये व्हील अलायनमेंट करणे बंधनकारक आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी ६ जानेवारी २०१३ रोजी परिपत्रकाद्वारे मोटार वाहन कायद्यातील कलम ५६ प्रमाणे फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करताना कलम ४५ (१) मधील व्हील अलायनमेंट करणे बंधनकारक नाही, असे नमूद केले.
व्हील अलायनमेंटची तरतूद कमी करण्यात आल्याचे परिपत्रक सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे नाराज झालेले इफ्तेकार अहेमद खान यांनी अ‍ॅड. विश्वजित जैन यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली होती. ही याचिका न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. व्ही.एल. आंचलिया यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली असता व्हील अलायनमेंटमुळे वाहनाची दोन्ही चाके समांतर रेषेत ठेवण्यास मदत होते.
परिणामी, वाहन एका बाजूने कलणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाते. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत असल्याचे अ‍ॅड. जैन यांनी न्यायालयास सांगितले. न्यायालयाने प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन, परिवहन आयुक्त यांना नोटिसा काढून याचिकेची पुढील सुनावणी ८ आॅगस्ट रोजी ठेवली. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी लोकअभियोक्ता एस. व्ही. कुरुंदकर काम पाहत आहेत.