पीकविमा कंपनीसह केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावा

उच्च न्यायालय : ७२ तासांत वैयक्तिक तक्रार अर्ज केला नसल्याचे कारण

औरंगाबाद : अतिवृष्टीनंतर ७२ तासांत वैयक्तिक तक्रार अर्ज केला नसल्याच्या कारणावरुन शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याबाबतच्या याचिकेच्या अनुषंगाने पीक विमा कंपनीसह केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी दिले आहेत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेल्यावर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. नुकसान होऊनही विमा कंपनीने विम्याची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे नवनाथ अंबादास शिंदे यांच्यासह उस्मानाबाद, कळंब, तुळजापूर येथील १४ शेतकऱ्यांनी ॲड. संजय वाकुरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

उस्मानाबाद आणि परिसरात महसूल प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार १ लाख ९२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेले आहे. विशेष म्हणजे नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात ५ मार्च २०२१ रोजी राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना कळवले होते, तरीही विमा कंपन्यांनी केवळ ७२ तासांमध्ये वैयक्तिक तक्रार अर्ज केला नसल्याचे कारण देऊन पीक विम्याची रक्कम देण्यास नकार दिला , असे याचिकेत म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना ७२ तासात वीज, इंटरनेट कनेक्शनची समस्या असे अडथळे आले, हे कारण होऊ शकत नाही. मुळात महसूल प्रशासनाचे पंचनामे गृहीत धरुन पीक विम्याची रक्कम दिली पाहिजे असा युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीनंतर खंडपीठाने वरील प्रमाणे आदेश दिले.