कंपनीला देणार नोटीस

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला कायदेशीर नोटीस देण्यासाठी मनपा प्रशासन सरसावले आहे. २० पानांची नोटीस प्रशासनाने तयार केली असून, जलवाहिनीचे काम सुरू केले नाही, तर गाशा गुंडाळा, असाच अर्थ त्या नोटीसमधून निघेल, अशी माहिती सूत्रांकडून समजली आहे.
कंपनीला बँकेकडून कर्ज पुरवठा न झाल्यामुळेच पैठण ते नक्षत्रवाडीपर्यंत २००० मि. मी. व्यासाच्या जलवाहिनीचे काम सुरू होत नसल्याचे कळते. जलवाहिनीचे काम सुरू करण्यासाठी आणखी ३ महिने लागतील, असे कंपनीने मनपा प्रशासनाला कळविले आहे.
१५ फेबु्रवारीपर्यंत जलवाहिनीचे काम सुरू करण्यासाठी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी कं पनीला डेडलाईन दिली होती. परंतु कंपनीने काम सुरू केलेले नाही. त्यामुळे कंपनीला मनपाने पहिली नोटीस बजावली. परंतु कंपनीने काहीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर डीपीआर (विकास आराखड्यासाठी) पुन्हा नोटीस बजावली. तरीही कंपनीने काहीही काम सुरू केले नाही. परिणामी प्रशासन कंपनीला अभय देत असल्याचे आरोप सुरू झाले आहेत. राजकीय दबाव, मनपा निवडणुका आणि शहरातील पाण्याची बोंब या सगळ्या भानगडीत ७९२ कोटींची समांतर जलवाहिनी अडकली आहे. पालिकेतील अभियंत्यांवरदेखील योजनेचे काम सुरू होत नसल्यामुळे आरोप होत आहेत.
संशयकल्लोळ असा....
मनपाचे ४०० आणि केंद्र शासनाचे अनुदान ४०० कोटी, अशा ८०० कोटींतून जलवाहिनीची योजना होत आहे. ४०० कोटी रुपये मनपाकडे नसल्यामुळे कंपनी कर्ज काढून ती रक्कम गुंतविणार आहे. त्या मोबदल्यात मनपा २० वर्षे त्या रकमेची दरमहा हप्त्यात फेड करील. आजवर २२ कोटी कंपनीला दिले आहेत. कंपनीला ४०० कोटींचे कर्ज अजून मिळाले नसल्याचे कळते. कंपनी मनपाच्या हप्त्यावरच सर्व अर्थकारण करीत आहे. २०० कोटी रुपयांचे पाईप खरेदी कंपनी सहज करील. परंतु जलवाहिनीचे काम न करण्यामागे काहीतरी गौडबंगाल असल्याची चर्चा आहे. २३० कोटी रुपयांचा व्याजासह निधी येऊन चार वर्षे झाले आहेत.
मुंबई ते औरंगाबाद पत्रप्रपंच
समांतर जलवाहिनीचे कंत्राट सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लि. या कंपनीने घेतले आहे. समभागांची व्रिकी-खरेदी झाल्यानंतर औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी ही कंपनी स्थापन करण्यात आली. कंपनीचे कार्यालय मुंबईत आहे. मनपाने त्या कंपनीलादेखील पत्र पाठविले आहे. मुख्यालय मुंबईला असल्यामुळे येथे काहीही निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे पत्रप्रपंचावरच सर्व खेळ सुरू आहे. उन्हाळ्यात जलवाहिनीचे काम झाल्यास त्यात कंपनीचाच फायदा आहे. अनेक अडचणींचा सामना कंपनीला करावा लागणार आहे. दरम्यान, कंपनीचे बिझनेस हेड अर्णव घोष यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी याप्रकरणी बोलणे टाळले.
२२ सप्टेंबर २०११ रोजी करार
४३१ डिसेंबर २०१२ रोजी पाणीपुरवठ्याचे हस्तांतरण
४७ जानेवारी २०१३ रोजी योजनेचे काम बंद
४८ जानेवारी २०१३ कंपनी भांडवलदारांत भांडणे
४मे २०१३ मध्ये औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कं.ची स्थापना
४३० एप्रिल २०१४ ला मनपाची कंपनीला नोटीस

मे २०१४ रोजी मनपा कंपनी विरोधात कोर्टात
४१ जून २०१४ ला पीपीपी मॉडलेला मंजुरी
४७ जुलै २०१४ वॉटर बायलॉजला शासनाची मंजुरी
४१ सप्टेंबर २०१४ मनपा पाणीपुरवठ्याचे हस्तांतरण
४आॅक्टोबर, डिसेंबर २०१४ पाण्यासाठी ओरड
४जानेवारी २०१५ कंपनीला पालकमंत्र्यांचे आदेश
४जानेवारी २०१५ मनपाची दहासदस्यीय समिती
४फेब्रुवारी २०१५ ला मनपाची कंपनीला नोटीस
४१६ फेबु्रवारी २०१५ ला कायदेशीर नोटीसची तयारी १
कंपनीचे बिझनेस हेड अर्णव घोष यांनी सांगितले की, जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाबाबत अजून काहीही निर्णय झालेला नाही. परंतु १५ फेबु्रवारीपासून कंपनीने जायकवाडी धरण परिसरातील माती परीक्षण सुरू केले आहे. तेथील पाणी काढल्यानंतर माती परीक्षण होईल. परीक्षणाच्या अहवालानंतर पुढील कामाचा आराखडा तयार होईल.