छत्रपती संभाजीनगर : किल्ल्यांचा विकास करताना पुरातत्वीय संकेत पाळणे आवश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली गरज नसताना रोप-वे किंवा आधुनिक यंत्रणा किल्ल्यांच्या ठिकाणी उभारणे, हे ऐतिहासिक व तत्त्वत: अयोग्य आहे. लोकांना किल्ल्यांचा इतिहास समजण्यासाठी लाईट आणि साउंड शो या पलीकडेही इतर प्रभावी उपाययोजना करता येऊ शकतात, त्या दृष्टीनेही प्रयत्न व्हावा, अशी अपेक्षा मंगळवारी गड संवर्धन समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
गड संवर्धन समिती आणि राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण निश्चितीसाठी स्थापन उपसमितीची संयुक्त बैठक मंगळवारी झाली. यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी प्रास्ताविक केले. बैठकीस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणचे अधीक्षक डॉ. शिवकुमार भगत, सहायक संचालक, पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक अमोल गोटे, महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण अंतर्गत स्थापन उपसमितीचे अध्यक्ष बाबा नंदन पवार, सदस्य संदीप तापकीर, प्राची पालकर, गड संवर्धन समितीचे सदस्य संकेत कुलकर्णी, तेजस्विनी आफळे, प्रमोद बोराडे, राजेश नेलगे, शैलेश वरखडे, सतीश अक्कलकोट आदी उपस्थित होते.
सदस्यांनी केलेल्या सूचनागड संवर्धन समितीतील सदस्यांनी गडकिल्ल्यांसंदर्भातील समस्या, त्यावर आवश्यक उपाययोजना, किल्ल्यांच्या विकासासाठी आवश्यक आराखडा इ.वर चर्चा झाली. किल्ल्यांचे महत्त्व लोकांमध्ये बिंबवणे, स्थानिक रोजगार, पर्यटनाच्या संधी, किल्ल्याभोवतीच्या पर्यावरणाचा विकास, किल्ल्याच्या ठिकाणी शौचालय, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षारक्षक यांची सोय करणे, गड-किल्ल्यांच्या शासनाद्वारे अधिकृत माहितीपुस्तिका तयार करणे, किल्ल्यांचे संवर्धन करताना स्वयंसेवी संस्थांची मार्गदर्शक धोरणे निश्चित करणे इ. सूचना सदस्यांनी केल्या.