अनुकंपात आरक्षण नको

औरंगाबाद : अनुकंपा तत्त्वावरील नेमणुकीत ‘राखीव’ आणि ‘अराखीव’ असा भेदाभेद करता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ए.व्ही. निरगुडे आणि न्या. व्ही.के. जाधव यांनी दिला आहे. अनुकंपा तत्त्वाच्या धोरणांतर्गत पाच टक्के जागा आरक्षित केल्या असताना पुन्हा त्या पाच टक्के जागांमध्ये ‘राखीव’ आणि ‘अराखीव’ असा वर्ग तयार करणे म्हणजे आरक्षणात पुन्हा आरक्षण ठेवल्यासारखे होते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने १३ जून २००३ च्या शासन निर्णयाद्वारे अनुकंपा तत्त्वावर एकूण नेमणुकीच्या पाच टक्के जागा आरक्षित केल्या आहेत. शासकीय सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या कुटुंबातील पात्र व्यक्तीस अथवा पाल्यास अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय मानवीय दृष्टिकोनातून, मयताच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी घेण्यात आला होता. त्यासाठी एकूण जागांच्या ५ टक्के कोटा आरक्षित केला आहे. यासाठी निर्धारित कार्यपद्धतीसुद्धा वेळोवेळी आखून देण्यात आली आहे. लाभार्थीने विहित मुदतीत संबंधित खात्यास आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावयाचा असतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयात यादी अनुक्रमांक तयार केले जातात. जागेच्या उपलब्धतेनुसार संबंधित खात्याकडे नावे पाठविली जातात. उमेदवाराच्या पात्रतेनुसार त्याला नेमणूक देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी देतात.
अर्जदार बालाजी सीताराम मोरे यांचे वडील नांदेड येथील आरटीओ कार्यालयात कार्यरत असताना ७ सप्टेंबर १९९७ रोजी वारले. अर्जदाराने अनुकंपा तत्त्वावर अर्ज सादर केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला ‘वॉचमन’ या पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याची शिफारस केली. अर्जदार हे महादेव कोळी (एस.टी.) या अनुसूचित जमातीचे असल्यामुळे त्यांना नेमणूक देताना वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून दिली. जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर नेमणूक दिली जाईल, अशा अटीवर आदेश काढले. अर्जदाराने सदर आदेशास अ‍ॅड. अनिल गोलेगावकर आणि अ‍ॅड. मधुर गोलेगावकर यांच्या मार्फत आव्हान दिले असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. डी.बी. भांगे यांनी काम पाहिले.