औरंगाबाद : आऊटसोर्सिंग पद्धतीने १३०० कर्मचारी भरतीसाठी मनपाने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. निविदा प्रक्रिया राबविताना अनेक नियम प्रशासनाने पायदळी तुडविले आहेत. यानंतरही प्रशासनाचा हटवादी कारभार सुरूच आहे. २० सप्टेंबर रोजी आऊटसोर्सिंगची निविदा घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कंपन्यांची बैठक आयोजित केली आहे. मुळात १३०० कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूदच करण्यात आलेली नाही.
मागील चार वर्षांपासून महापालिकेत आऊटसोर्सिंगचे वारे जोरात वाहत आहेत. संगणक आॅपरेटर, वाहनचालक, सफाई मजूर, कनिष्ठ अभियंते, इमारत निरीक्षक, वसुली कर्मचारी, माळी आदी कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यात आली. ज्या महाराणा प्रताप या खाजगी एजन्सीला काम देण्यात आले होते, त्या एजन्सीची मुदत दीड वर्षापूर्वीच संपली. आता मनपा प्रशासनाला नवीन निविदा काढण्यासाठी जाग आली. घाईघाईत निविदा प्रसिद्ध केली.
निविदेनंतर होणारा खर्च कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यामुळे नियमानुसार या खर्चाला सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे. मनपा प्रशासनाने कोणत्याही सर्वोच्च सभागृहाची मंजुरी न घेता परस्पर निविदा प्रसिद्ध करून टाकली. ११ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे अक्षरश: पिसेच बाहेर काढली. दोषी अधिकाऱ्यांना नोटिसा देण्याचे नाट्य रंगविण्यात आले. निविदा मागे घेण्याचे धाडस अद्याप प्रशासनाने दाखविले नाही.
सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारमनपात सध्या १३०० पेक्षा अधिक आऊटसोर्सिंगचे कर्मचारी आहेत. त्यांना मनपातर्फे सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार देण्यात येतो. अलीकडेच मनपा प्रशासनाने आपल्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबरपासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार पगार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आऊटसोर्सिंगच्या कर्मचाऱ्यांनाही नवीन निविदेनुसार ७ व्या वेतन आयोगानुसारच पगार द्यावा लागेल.
किमान २६ कोटींचा खर्चमनपाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन निविदा प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च वार्षिक २६ कोटींपर्यंत जाईल. एवढ्या रकमेची आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पात आऊटसोर्सिंगसाठी फक्त १० कोटींची तरतूद आहे. त्यामध्ये कचरा उचलणारे कर्मचारी, संगणक आॅपरेटर, बचत गट आदींचा समावेश आहे.
बकोरिया यांच्या आदेशाचा आधारमनपाचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्र्रकाश बकोरिया यांनी २०१६ मध्ये निविदा प्रक्रियेसाठी नवीन नियमावली काढली होती. सिव्हिल वर्कसाठी ही नियमावली होती. मनपाच्या ‘तज्ज्ञ’अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बकोरिया यांच्या २०१६ मधील आदेशाची प्रत लावून आऊटसोर्सिंगची निविदा प्रसिद्ध केली आहे, हे विशेष.