छत्रपती संभाजीनगर : कष्टाशिवाय काही तासांत शंभरपट अधिक पैसा मिळविण्याचे स्वप्न दाखविणारे अवैध लॉटरी सेंटरचे रॅकेट सर्रास सुरू आहे. यातून कोट्यवधींची उलाढाल होते. २०१७ मध्ये शासनाने लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी लावला, तेव्हाच ९० टक्के अधिकृत लॉटरी सेंटर बंद झाले. ऑनलाईन लॉटरीला राज्यात परवानगीच नाही. मात्र, चोरी- छुपे लॉटरीच्या नावाखाली ९ रुपयांना ९०० रुपयांचे आमिष दाखवून जुगार खेळवून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविला जात आहे. राजकीय पाठबळ असलेले एजंट, बडे व्यापारी यात सक्रिय असून, शेकडो जणांची घरे उद्ध्वस्त होत असताना पोलिस प्रशासन गप्प का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सिडको पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक गीता बागवडे यांनी नुकतेच दोन अवैध लॉटरी सेंटरवर छापा टाकला आणि हा गैरधंदा पुन्हा चर्चेत आला. रॅकेटचा म्होरक्या चंदू डोणगावकरचे नाव पुन्हा समोर आले. लोकमत प्रतिनिधीने या रॅकेटची अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता शहरात ठिकठिकाणी कंपन्यांच्या नावाखाली ऑनलाईन लाॅटरीचा सर्रास व्यवसाय सुरू असल्याचे निदर्शनास आले.
काय आहे व्याख्या ?राज्य शासनाने डिसेंबर, २००६ मध्ये लॉटरीसंदर्भात अधिसूचना जारी करीत व्याख्या निश्चित केली. लॉटरी याचा अर्थ लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, १९९८ च्या तरतुदीनुसार १९९८ चालविण्यात येत असलेली, तिकिटे खरेदी करून बक्षीस मिळविण्याच्या संधीचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना चिठ्ठ्या टाकून (बाय लॉट्स) अथवा संभाव्यतेद्वारा बक्षिसांचे वितरण करण्यासाठी असलेली, कोणत्याही स्वरुपातील, कोणत्याही नावाने योजना असा आहे. शिवाय, २०१७ मध्ये लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी लागू होताच ९० टक्के लॉटरी व्यवसाय बंद पडले. त्यानंतरच स्वत:चे सॉफ्टवेअर तयार करून काहींनी अवैध लॉटरीचे रॅकेट सुरू केले. ऑनलाईन लॉटरीलाही परवानगीच नसल्याचे मराठवाडा लॉटरी विक्रेता चालक असोसिएशनचे गणेश म्हैसमाळे यांनी मागविलेल्या माहितीत राज्य लॉटरी, वित्त विभागाने स्पष्ट केले. तरीही शहरात या रॅकेटची पाळेमुळे खोलवर रुजली.
असे चालतात सेंटर-शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता प्रतिनिधीने अवैध लॉटरी सेंटरमध्ये प्रवेश केला. सुरभी व फँटसी चे ४० व १० पॉइट्सच्या दोन पावत्या मिळवल्या. दोन्हीचे आकडे लागले नाही. तरुणांची गर्दी मात्र होती. अंदाजावर आकडे लावून हजारो रुपये गमावूनही त्यांची पैशांची आशा संपत नव्हती. आत गेलेले तरुण, वृद्ध तासनतास बाहेर येत नाहीत, असेही जवळच्या व्यवसायिकांनी सांगितले.-भाग्य लक्ष्मी नावाने देखील सॉफ्टवेअर होते. सिडकोच्या कारवाई नंतर मात्र त्याचे सर्व्हर बंद झाले. ग्रामीण भागात त्याला मागणी होती. शहरात मात्र सुरभी व फँटसीला मागणी आहे.-एका पावतीवर जीएसटी अंडर प्रोसेस होते. तर, दुसऱ्या पावतीवरील जीएसटी क्रमांकाची माहिती घेतली असता करदात्याच्या अर्जावरूनच ऑक्टोबर, २०२२ मध्येच जीएसटी खाते बंद झाल्याचे निदर्शनास आले.
नियम अनेक, लागू एकही नाही-२०१७ पूर्वी गोवा, सिक्किम, नागालँड राज्याच्या लॉटरी राज्यात सुरू होत्या. त्यात मिळणाऱ्या पावत्यांवर त्या राज्यांचा उल्लेख, संचालकाची सही असायची. शुक्रवारी मिळवलेल्या पावत्यांवर मात्र असा कुठलाही उल्लेख नाही.-प्रत्येक ड्रॉला ५० हजार रुपयांचा कर असायचा. १९ कंपन्यांचे असे दिवसाला ४८ ड्राॅ निघायचे.-एप्रिल २०१० च्या केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, ऑनलाइन लॉटरीच्या तिकिटाची नाेंदणी मुख्य सर्व्हरला व्हायला हवी.-राज्य शासनाकडे डिपॉझिट, बँक गॅरंटी जमा करावी. राष्ट्रीय सण, सुटी कुठलीच लॉटरी सुरू राहणार नाही.-विशेष म्हणजे, ऑनलाइनला परवानगी असल्यास एक, दोन व तीन आकड्यांच्या लॉटरीवर राज्य शासन बक्षीस देऊच शकत नाही.
नाशिक, मोंढा कनेक्शनचंदू डोणगावकरवर यापूर्वी २०२०, २०२२ मध्ये लॉटरीचे गुन्हे दाखल झाले. उस्मानपुऱ्यात त्याच्यावर लॉटरी अधिनियम कायद्यासह आयटी ॲक्ट व फसवणुकीच्याही कलमांचा समावेश होता. तरीही २०२३ ऑक्टोबरमध्ये त्याचे राजकीय वरदहस्ताने रॅकेट सुरूच आहे. नाशिकमधून या सॉफ्टवेअरचा पुरवठा होता. मोंढ्यातील एक मोठा व्यापारी याचा मुख्य सूत्रधार असून त्याचे एजंट २० टक्क्याने पैसे गोळा करतात. पोलिसांना देखील या व्यापाऱ्याविषयी माहिती आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.