दोषी कंपन्यांवरही कारवाई होईना

उस्मानाबाद : खरीप पेरणीवेळी अनेक कंपन्यांनी उगवण क्षमता नसलेले बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले होते. याबाबत हजारोच्या संख्येने तक्रारी झाल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून बियाणे व खताचे नमुने घेवून ते तपासणीसाठी परभणी येथील प्रयोगशाळेत पाठविले होते. परंतु, हा हंगाम सरून रबी हंगाम सुरू झाला असतानाही २२४ पैकी तब्बल १३१ नमुन्यांचा अहवाल आलेला नाही. तर दुसरीकडे रबीसाठीच्या बियाण्याचे २७ नमुने पाठविले असता त्याचाही अहवाल अप्राप्त आहे. त्यातच जे बियाणे उत्पादक दोषी आढळून आले, त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येत नसल्याने या कंपन्यांना प्रशासन अभय तर देत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पाऊस उशिरा झाल्याने खरीप पेरणी लांबली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत उपलब्ध असेल ते बियाणे खरेदी करून पेरणी केली. नेमकी हीच संधी साधत काही कंपन्यांनीही शेतकऱ्यांच्या माथी उगवण क्षमता नसलेले बियाणे मारले. याबाबत हजारोच्या संख्येने कृषी विभागाकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्यावेळी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकारच्या बियाण्याचे २२४ नमुने घेवून ते परभणी येथील प्रयोगशाळेत पाठविले होते. मात्र, हा हंगाम सरून रबी पेरणीचा कालावधीही संपत आला आहे. असे असतानाही आजवर अवघ्या ९३ नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आणखी १३१ नमुन्यांचा अहवाल येणे बाकी आहे. ९३ पैकी थोडेथोडके नव्हे, तर चक्क ६६ नमुने अप्रमाणित म्हणजेच पेरणीयोग्य नव्हते. यातील ४९ नमुने हे कोर्ट केसेस पात्र होते. मात्र, ही कारवाई तातडीने करण्याचे सौजन्य खुद्द कृषी विभागाकडून दाखविले गेलेले नाही. ‘कार्यवाही सुरू आहे’, असे बेधडक उत्तर अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे उर्वरित १३१ नमुन्यांचे अहवाल येणार तरी कधी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खताच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. १८४ नमुने प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी १४ नमुने हे अप्रमाणित आढळून आले. यातील ११ नमुने ताकीदपात्र तर उर्वरित ३ नमुने कोर्ट केसेसपात्र आहेत. यांच्यावरही अद्याप केसेस केलेल्या नाहीत. कृषी विभागाचा हा कासवगतीने सुरु असलेला कारभार शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून एक प्रकारचा कोपच मानला जात आहे. रबी हंगामातही २७ नमुने गोळा करण्यात आले. हेही परभणीच्या प्रयोगशाळेत पाठविले. मात्र, याचाही अहवाल उपलब्ध झालेला नाही.
दर्जाहिन बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याचे सिद्ध झाले आहे. यापैकी ४९ नमुने कोर्टकेसेससाठी पात्र ठरले आहेत. असे असतानाही कृषी विभागाकडून मात्र खरीप हंगाम सरला तरीही यांच्यावर कारवाई होवू शकलेली नाही. ‘आमची कार्यवाही सुरु आहे’ असे वेळा मारुन नेणारे उत्तर अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे दोषींविरुद्ध कारवाई करण्यास विलंब का लावला जातोय असा सवाल आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांतून उपस्थित केला जावू लागला आहे.
कडक कारवाईची गरज
कृषी विभागाकडून दरवर्षीच बियाणांचे नमुने घेवून तपासणी केली जाते. दोषी असणाऱ्यांविरुद्ध उशिरा का होईना कारवाईही होते. मात्र बोगसगिरी करणाऱ्यांना चाप बसत नाही. त्यामुळे अशा बियाणे उत्पादक कंपन्यावर कृषी विभागाने कठोर कारवाई करण्याची गरज शेतकऱ्यांतून व्यक्त केली जात आहे.