मनपा उचलणार टी.व्ही., कपाट

औरंगाबाद : मालमत्ताकराची थकबाकी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांची दुकाने सील करण्याची कारवाई मनपाकडून सुरू आहे. घरगुती मालमत्ताधारकांनीही सुमारे ८५ कोटी रुपयांची थकबाकी मागील अनेक वर्षांपासून भरलेली नाही. जास्त थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांकडील टी. व्ही., दुचाकी वाहन, फ्रीज आदी मौल्यवान वस्तू जप्त करण्याची कारवाई मनपाकडून करण्याचा विचार सुरू आहे.
मनपा प्रशासनाने २९० कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कर अदालत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतरही थकीत कर भरला नाही तर कायद्यातील तरतुदीचा म्हणजेच घरातील साहित्य जप्त करण्याचा विचार सुरू केला आहे. शहरातील १ लाख ३१ हजार नागरिकांनी गेल्या १० वर्षांत मालमत्ताकरापोटी एक रुपयाही मनपाकडे भरला नाही. चालू आर्थिक वर्षात मनपाने ३६८ कोटींच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. बड्या थकबाकीदारांवर कारवाईदेखील सुरू करण्यात आली आहे.
अनेक मालमत्ताधारकांना चुकीचा कर लावण्यात आल्याने नागरिक कर भरण्यास नकार देत आहेत. त्यासाठी कर अदालत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी जुन्या प्रभागनिहाय थकबाकीदारांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक वॉर्डातील १०० मोठ्या थकबाकीदारांना कर अदालतीसाठी बोलाविण्यात येणार आहे. मनपा आयुक्त प्रदीर्घ सुटीनंतर गुरुवारी मनपात दाखल होणार आहेत. त्यानंतर कर अदालतीच्या तारखा निश्चित होतील.
निवासी मालमत्ताधारकांकडे जास्त कर थकीत असल्यामुळे त्यांना टार्गेट करण्यात येणार असून, अदालतीनंतरही कर भरण्यास टाळाटाळ केली तर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२८ नुुसार घरातील ऐवज जप्त करण्याची तरतूद आहे. टी. व्ही., दुचाकी, कपाट, फ्रीज आदी मौल्यवान वस्तू जप्त करण्याचा अधिकार आहे. या अधिनियमाचा वापर करण्याच्या हालचाली मनपा प्रशासनाकडून सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पदाधिकारी, आयुक्त निर्णय घेणार
उपायुक्त अय्युब खान यांनी नमूद केले की, कर अदालतीच्या तारखा लवकरच निश्चित होणार आहेत. कर अदालतमध्ये नागरिकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर पुढील कारवाई अवलंबून आहे. यासंदर्भात मनपातील पदाधिकारी, आयुक्त घरगुती मालमत्ताधारकांवर कारवाईसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतील.
थकबाकीची मागणीच कधी केली नाही....
महापालिका दरवर्षी चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कर भरा म्हणून डिमांड नोटीस नागरिकांना पाठविते. ज्या नागरिकांनी चालू वर्षात कर भरला नाही, त्यांच्या अकाऊंटवर ही थकबाकी लावण्यात येते. मागील काही वर्षांपासून थकबाकीवर चक्क २४ टक्के व्याज लावण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. मूळ थकबाकीपेक्षा व्याज अधिक झाले आहे.
व्याजासह ही रक्कम वसूल करण्यासाठी मनपा प्रशासन कायद्याचा आधार घेत आहे. मनपा पदाधिकाऱ्यांनी लवकरच घरगुती मालमत्ताधारकांकडून सक्तीने कर वसूल करा असे आदेश दिल्यास कोट्यवधी रुपये मनपाच्या तिजोरीत जमा होतील. शहरातील विकास कामांसाठी शासनाकडे निधी मागण्याची गरज मनपाला पडणार नाही. २९० कोटींच्या थकबाकीत १५० कोटी रुपयेही वसूल झाल्यास शहरातील अनेक रस्ते गुळगुळीत होतील.